वायाकॉम मोशन पिक्चरचे सीईओ अजित अंधारे यांनी केला खुलासा
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : OMG 2 रिलीज होऊन आठवडा उलटला आहे. गदर 2 ची तुलना केली नाही तर हा चित्रपट चांगला कलेक्शन करत आहे. दरम्यान, हा चित्रपट 150 कोटींच्या बजेटमध्ये बनल्याची बातमी समोर येत होती. त्याचवेळी, अक्षय कुमारने या चित्रपटासाठी 50 कोटी रुपये फी आकारल्याच्या बातम्याही आल्या होत्या. आता या सर्व अफवांना पूर्णविराम देत वायाकॉम मोशन पिक्चरचे सीईओ अजित अंधारे यांनी धक्कादायक खुलासा केला आहे. या चित्रपटासाठी अक्षय कुमारने एक रुपयाही घेतला नसल्याचे अजित यांनी सांगितले आहे. त्याचवेळी चित्रपटाच्या बजेटबाबत एक धक्कादायक बाबही सांगण्यात आली. Akshay Kumar did not take a single rupee for OMG 2 and took a big risk
OMG 2 ला समीक्षक आणि प्रेक्षकांचे भरभरून प्रेम मिळत आहे. जिथे अक्षयला काही काळ सतत फ्लॉप चित्रपट दिल्याबद्दल टॅग केले गेले, तिथे OMG 2 म्हणजे त्याच्यासाठी मोठा धोका पत्कारण्यासारखे होते. मात्र अक्षय कुमारने हा धोका पत्कारला आणि प्रदर्शित होताच हा चित्रपट हिट ठरला. त्यानंतर अक्षयच्या फी बाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. आता वायकॉम मोशन पिक्चरचे सीईओ अजित अंधारे यांनी या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देत अनेक अफवांचा भांडाफोड केला आहे.
अजितने पिंकविलाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, “या चित्रपटासाठी अक्षय कुमारने एक रुपयाही घेतला नाही. त्याने आमच्यासोबत आर्थिक आणि क्रिएटिव्ह रिस्कही घेतली होती.” चित्रपटाच्या बजेटबद्दल बोलताना अजित म्हणाले, चित्रपटाच्या बजेटबाबत अतिशयोक्तीपूर्ण सांगितले गेले. मी आणि अक्षय एकमेकांना खूप दिवसांपासून ओळखतो. स्पशेल 26, टॉयलेट एक प्रेम कथा आणि OMG च्या पहिल्या भागापासून आमचे कनेक्शन आहे. अक्षय शिवाय OMG-2 शक्यच झाला नसता. असा चित्रपट बनवणे कोणत्याही एका व्यक्तीसाठी शक्य नव्हते. या चित्रपटासाठी अक्षयने आपले सर्वस्व दिले आहे”.
Akshay Kumar did not take a single rupee for OMG 2 and took a big risk
महत्वाच्या बातम्या
- द फोकस एक्सप्लेनर : ई-रूपी म्हणजे काय? त्याचा वापर कसा करायचा? हे UPI पेक्षा किती वेगळे, वाचा सविस्तर
- भारताकडून ‘या’ देशाने मागवला १ लाख टन तांदूळ, टोमॅटो पाठवल्यानंतर केली ही विनंती!
- सारेगामापा लिटल चॅम्प मुग्धा वैशंपायनच्या केळवणाचा थाट ; मुग्धाने आजोळचा केळवण म्हणत शेअर केली पोस्ट
- सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये जात सर्वेक्षणावर तत्काळ बंदी घातली, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान