• Download App
    उत्तर प्रदेशला "योगी" नव्हे "योग्य" सरकारची गरज; अखिलेश यांची टोलेबाजी!!; समाजवादीच्या विकास कामांवर भाजपच्या उड्या!!|Akhilesh yadav targets yogi aditya nath over development works

    उत्तर प्रदेशला “योगी” नव्हे “योग्य” सरकारची गरज; अखिलेश यांची टोलेबाजी!!; समाजवादीच्या विकास कामांवर भाजपच्या उड्या!!

    वृत्तसंस्था

    लखनऊ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर होते. त्यांनी सरयू नहर महाप्रकल्पाचे उद्घाटन केले. त्यावेळी अखिलेश यादव त्यावेळी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जाहीर समारंभात आपल्या सरकारने केलेल्या विकासकामांची भलीमोठी यादी वाचून दाखविली.Akhilesh yadav targets yogi aditya nath over development works

    योगी आदित्यनाथ यांच्या या विकास कामांच्या दाव्याला माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.भाजप आज ज्या विकास कामांची उद्घाटने करत आहे, या विकास कामांची पायाभरणी समाजवादी पक्षाच्या काळात झाली आहे.



    गोरखपूरला समाजवादी पक्षाने जमीन दिली नसती तर तिथे एम्स उभे राहिले नसते, असा दावाही अखिलेश यादव यांनी केला आहे. समाजवादी पक्षाच्या विकास कामांच्या बळावर भाजप उत्तर प्रदेशात उड्या मारत असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.

    अखिलेश यादव म्हणाले, की समाजवादी पक्षाने गरिबांना लोहिया आवास दिला, पण भाजप सरकारने गरिबांना तिथून हाकलून लावले. समाजवादी सरकारांनी युवकांसाठी रोजगार निर्मितीचे प्रयत्न केले. भाजप सरकारने युवकांना लाठ्यांनी मारले. भाजपचे विकासाचे सगळे दावे फोल असून प्रत्यक्षात समाजवादी पक्षाच्या राजवटीतच विकास कामे झाली आहेत.

    उत्तर प्रदेशला “योगी सरकारची” गरज नसून “योग्य सरकारची” आवश्यकता आहे, असे वक्तव्य देखील अखिलेश यादव यांनी करून घेतले. भाजप सरकारला फक्त राज्यामध्ये बुलडोझर चालवता येतो आणि तो बुलडोझर नेहमी विकासाचा विध्वंस करत असतो, असा दावा अखिलेश यादव यांनी केला.

    Akhilesh yadav targets yogi aditya nath over development works

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही