• Download App
    एआयएमआयएम म्हणजे कर्नाटकातील तालीबानीच, भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणिस सी. टी. रवी यांचा आरोप|AIMIM is the Taliban in Karnataka, BJP's national general secretary C. T. Ravi's allegation

    एआयएमआयएम म्हणजे कर्नाटकातील तालीबानीच, भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणिस सी. टी. रवी यांचा आरोप

    विशेष प्रतिनिधी

    बंगळुरू : असदुद्दीन ओवैसी यांच्या नेतृत्वाखालील अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) म्हणजे कर्नाटकातील तालीबानी आहेत असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणिस सी. टी. रवी यांनी केला आहे.AIMIM is the Taliban in Karnataka, BJP’s national general secretary C. T. Ravi’s allegation

    कलबुर्गी येथील आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रवी बोलत होते. या निवडणुकांत एआयएमआयएमची कामगिरी की असेल विचारले असताना ते म्हणाले तालीबान्यांमध्ये आणि त्यांच्यात काहीही फरक नाही. ते कर्नाटकातील तालीबानीच आहेत. त्यामुळे कलबुर्गीतील नागरिक त्यांना स्वीकारणार नाहीत.



    कलबुर्गी महापालिकेच्या रखडलेल्या निवडणुका ३ सप्टेंबर रोजी होणार आहेत. याबरोबरच हुबळी-धारवाड आणि बेळगावच्याही निवडणुका होत आहेत. कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यासाठी या निवडणुका प्रतिष्ठेच्या आहेत.

    कारण मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर ते प्रथमच कोणत्या निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. या तीनही महापालिकांत भारतीय जनता पक्ष आणि कॉँग्रेस यांच्यात थेट सामना आहे. जनता दलाचा (सेक्युलर) येथे प्रभाव नाही.

    भाजपचे दुसरे राष्ट्रीय सरचिटणीस पी मुरलीधर राव यांनीही एआयएमआयएमवर हल्लाबोल केला होता. या पक्षाने तालीबानला उघडपणे समर्थन दिले असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
    यावर ओवेसी म्हणाले की, तालिबानने अफगाणिस्तान ताब्यात घेतल्याने पाकिस्तानला सर्वात जास्त फायदा होईल. याचे कारण म्हणजे पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्सचे तालीबानी दहशतवाद्यांवर नियंत्रण आहे.

    AIMIM is the Taliban in Karnataka, BJP’s national general secretary C. T. Ravi’s allegation

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही