• Download App
    Uttarakhand उत्तराखंडनंतर आता गुजरातमध्येही UCC लागू होणार?

    Uttarakhand : उत्तराखंडनंतर आता गुजरातमध्येही UCC लागू होणार?

    Uttarakhand

    मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मंगळवारी घोषणा करू शकतात


    विशेष प्रतिनिधी

    अहमदाबाद : Uttarakhand उत्तराखंडनंतर आता भाजपशासित दुसऱ्या राज्यात समान नागरी संहिता (UCC) लागू केली जाऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुजरात सरकार मंगळवारी समान नागरी संहिता लागू करण्याची घोषणा करू शकते.Uttarakhand

    गुजरात सरकार आज पत्रकार परिषदेद्वारे यूसीसी समितीची घोषणा करू शकते. या समितीत तीन ते पाच लोक असू शकतात. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी दुपारी १२:१५ वाजता पत्रकार परिषदेत यूसीसीबाबत घोषणा करतील.



    सध्या गुजरातमध्ये भाजपचे सरकार आहे, ते भाजपचा बालेकिल्ला देखील मानले जाते. गेल्या ३० वर्षांपासून भाजप येथे सत्तेत आहे. २०२२ च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, भाजपने यूसीसीबाबत आपले इरादे व्यक्त केले होते.

    उत्तराखंडमध्ये २७ जानेवारी रोजी यूसीसी लागू करण्यात आला होता. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी यूसीसी (एकसमान नागरी संहिता) पोर्टल आणि नियमांचे उद्घाटन केले. त्यांनी म्हटले होते की उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू करून आपण संविधान निर्माते बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर यांना श्रद्धांजली अर्पण करत आहोत.

    उत्तराखंड सरकारने यूसीसीसाठी अनेक गोष्टींवर चर्चा केली. अनुसूचित जमातींना UCC मध्ये सूट देण्यात आली आहे. यानुसार, उत्तराखंड आणि त्याच्या बाहेरील राज्यांमधील रहिवाशांना UCC लागू होईल. तथापि, अनुसूचित जमातींना यातून सूट देण्यात आली आहे.

    यामध्ये विवाह नोंदणीबाबतही नियम करण्यात आला आहे. २६ मार्च २०१० ते युसीसीच्या अंमलबजावणीच्या तारखेदरम्यान झालेल्या विवाहांची नोंदणी पुढील सहा महिन्यांत करावी लागेल. तसेच, यूसीसी लागू झाल्यानंतर, विवाह नोंदणी करण्यासाठी ६० दिवस उपलब्ध असतील.

    After Uttarakhand, will UCC be implemented in Gujarat too

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही