• Download App
    Jagdambika Pal Waqf JPC च्या अंतिम बैठकीत वक्फ बोर्ड कायद्यातील 14 फेर सुधारणांना मंजुरी, 16 फेर सुधारणा बहुमताने फेटाळल्या!!

    Waqf JPC च्या अंतिम बैठकीत वक्फ बोर्ड कायद्यातील 14 फेर सुधारणांना मंजुरी, 16 फेर सुधारणा बहुमताने फेटाळल्या!!

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : Waqf JPC अर्थात संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीमध्ये वक्फ बोर्ड कायद्यात केंद्रातील मोदी सरकारने सुचविलेल्या सगळ्या 44 सुधारणांवर सविस्तर चर्चा झाली. त्यामध्ये सर्व सदस्यांनी फेर सुधारणा सूचविल्या. यापैकी 14 फेर सुधारणांना संयुक्त संसदीय समितीने मंजुरी दिली तर 16 फेर सुधारणा बहुमताच्या आधारावर फेटाळल्या अशी माहिती संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष खासदार जगदंबिका पाल यांनी दिली. संयुक्त संसदीय समितीची अंतिम बैठक आज राजधानी नवी दिल्लीत झाली.

    मोदी सरकारने वक्त बोर्ड सुधारणा कायद्यात 44 फेरबदल अर्थात सुधारणा सूचविल्या. संयुक्त संसदीय समितीच्या आजच्या अंतिम बैठकीत या सर्व सुधारणांवर सविस्तर चर्चा झाली अनेक सदस्यांनी फेर सुधारणा सुचविल्या. या प्रत्येक फेर सुधारणेवर मतदान घेण्यात आले. त्यामध्ये 14 फेर सुधारणा संपूर्णपणे एकमताने स्वीकारले तर 16 फेर सुधारणा बहुमताने फेटाळल्या.

    यानंतर संयुक्त संसदीय समितीचा सविस्तर अहवाल संसदेला सादर करण्यात येईल त्यानंतर मोदी सरकार त्यावर आधारित वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक नव्याने मांडेल.

    Waqf JPC अर्थात संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठका कायम वादळी ठरल्या. त्यामुळे संसदीय समितीचे कामकाज लांबत गेले. खासदार असदुद्दीन ओवैसी, खासदार अरविंद सावंत, खासदार कल्याण बॅनर्जी यांच्यासह 10 सदस्यांनी बैठकीत अनेकदा गदारोळ केला. अखेरीस अध्यक्ष खासदार जगदंबिका पाल यांना 10 खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करावी लागली.

    पण आजच्या अंतिम बैठकीमध्ये संयुक्त संसदीय समितीने वक्फ बोर्ड सुधारणा कायद्यातील 14 फेर सुधारणा स्वीकारल्या, तर 16 फेर सुधारणा बहुमताने नाकारल्या.

    After the meeting of the JPC on Waqf (Amendment) Bill, 2024, its Chairman BJP MP Jagdambika Pal says

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Dr. Umar Suicide : दहशतवादी डॉ. उमर आत्मघाती बॉम्बर तयार करत होता; 11 तरुणांच्या ब्रेनवॉशसाठी 70 व्हिडिओ पाठवले

    2026 पर्यंत बद्रीनाथ स्मार्ट आध्यात्मिक शहर बनणार; ₹481 कोटी खर्च, PMO करत आहे मॉनिटरिंग

    सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- दिल्लीतील शाळांत क्रीडा कार्यक्रम नको, मुलांना गॅस चेंबरमध्ये टाकण्याच्या मुद्द्यावर आदेश जारी