• Download App
    राहुल द्रविडनंतर रोहित शर्मानेही ५ कोटींचा बोनस घेण्यास नकार दिला! After Rahul Dravid Rohit Sharma also refused to take 5 crore bonus

    राहुल द्रविडनंतर रोहित शर्मानेही ५ कोटींचा बोनस घेण्यास नकार दिला!

    बीसीसीआयने टीम इंडियाच्या खेळाडूंना बोनस जाहीर केला आहे After Rahul Dravid Rohit Sharma also refused to take 5 crore bonus

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : BCCI ने टीम इंडियाला T20 वर्ल्ड कप 2024 चे विजेतेपद जिंकल्याबद्दल बोनस बक्षीस रक्कम म्हणून 125 कोटी रुपये दिले. टीम इंडियाचे माजी मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांना बोनस म्हणून ५ कोटी रुपये मिळाले होते. पण त्यांनी तो नाकारला आणि आपल्या सहकाऱ्यांसारखाच बोनस मागितला. आता कर्णधार रोहित शर्माबाबतही एक महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. एका रिपोर्टनुसार, रोहितनेही बोनस न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. रोहितला सपोर्ट स्टाफसाठी बोनसचा मोठा हिस्सा कमी करायचा होता.

    बीसीसीआयने टीम इंडियाच्या खेळाडूंना बोनस जाहीर केला आहे. या बोनस बक्षीस रकमेचे अनेक भाग होते आणि टीम इंडियाचे वरिष्ठ आणि मुख्य प्रशिक्षक यांना प्रत्येकी 5 कोटी रुपये मिळणार होते. तर सपोर्ट स्टाफ आणि इतर खेळाडूंना यातील अर्धाच पैसा मिळणार होता. हा बोनसचा पैसा कसा वाटायचा हा प्रश्न होता. यावेळी सपोर्ट स्टाफला खूप कमी पैसे मिळत होते, तेव्हा कॅप्टन रोहित म्हणाला की सपोर्टला कमी पैसे मिळू नयेत. जर पैसे कमी पडले तर ते त्यांच्या बोनसमधून कापले जावे.

    बीसीसीआयने राहुल द्रविडसाठी 5 कोटी रुपये आणि उर्वरित कोचिंग स्टाफसाठी 2.5 कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते. भारतीय संघाला विश्वविजेता बनवण्यात उर्वरित कोचिंग स्टाफने समान भूमिका बजावल्यामुळे द्रविडने बीसीसीआयला उर्वरित कोचिंग स्टाफप्रमाणे अडीच कोटी रुपये देण्याची विनंती केली आहे.

    टीम इंडियाच्या मुख्य संघात समाविष्ट असलेल्या १५ खेळाडूंना प्रत्येकी ५ कोटी रुपये मिळतील, असा निर्णय बीसीसीआयने घेतला होता. तर राखीव खेळाडू म्हणून टीम इंडियासोबत गेलेल्या रिंकू सिंग, आवेश खान, शुभमन गिल आणि खलील अहमद यांनाही प्रत्येकी एक कोटी रुपये देण्याचे ठरले.

    After Rahul Dravid Rohit Sharma also refused to take 5 crore bonus

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही