• Download App
    गोव्यात ममता बॅनर्जी भाजपचा सत्तेचा मार्गच मोकळा करत आहेत; अधीर रंजन चौधरी यांचे टीकास्त्र |Adhir ranjan chaudhary targets mamata over federal front in goa

    गोव्यात ममता बॅनर्जी भाजपचा सत्तेचा मार्गच मोकळा करत आहेत; अधीर रंजन चौधरी यांचे टीकास्त्र

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या सर्व विरोधी पक्षांचे ऐक्य करण्याच्या नावाखाली प्रत्यक्षात भाजपचा विजयाचा मार्ग मोकळा करत आहेत, असे घणाघाती टीकास्त्र काँग्रेसचे लोकसभेतही गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी सोडले आहे.Adhir ranjan chaudhary targets mamata over federal front in goa

    ममता बॅनर्जी यांनी गोव्यामध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष तसेच अन्य छोटे पक्ष यांचा एकत्रित फेडरल फ्रंट बनवला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अधीर रंजन चौधरी यांनी हे टीकास्त्र सोडले आहे. ममता बॅनर्जी यांना वाटत असेल की काँग्रेस गोव्यात चांगली कामगिरी करु शकणार नाही, परंतु ती वस्तुस्थिती नाही.



    गोव्यात काँग्रेसला जनतेचा प्रतिसाद चांगल्या प्रमाणावर मिळतो आहे. आत्तापर्यंत गोवा हा काँग्रेसचा खऱ्या अर्थाने बालेकिल्लाच राहिला आहे. परंतु ममता बॅनर्जी या काँग्रेस विचारसरणीच्या मतांमध्ये फूट पाडून एक प्रकारे भाजपलाच सत्तेचा मार्ग मोकळा करून देत आहेत, असे चौधरी म्हणाले.

    तृणमूल काँग्रेसचे गोव्यात संघटनात्मक अस्तित्व नाही. काँग्रेस फोडूनच त्या स्वतःची तृणमूळ काँग्रेस बळकट करू इच्छित आहेत परंतु यातून फायदा मात्र भाजपला होतो आहे अशी टीका चौधरी यांनी केली ममता बॅनर्जी यांनी हे अजिबात विसरता कामा नये की त्यांना केंद्रीय मंत्री पद हे काँग्रेसने मिळू दिले आहे.

    परंतु आज त्या काँग्रेस पक्षावर उठल्या आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये त्यांना यश मिळाले असले तरी बाकीच्या बाकीच्या राज्यांमध्ये त्यांना यश मिळणार नाही, असा दावाही अभिनंदन चौधरी यांनी केला आहे.

    Adhir ranjan chaudhary targets mamata over federal front in goa

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही