वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म यूट्यूबच्या भारतीय युनिटच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ने यूट्यूब इंडियाला POCSO चे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत नोटीस बजावली आहे. मुलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या NCPCR या सरकारी संस्थेने यूट्यूब इंडियाच्या सरकारी-पॉलिसी हेड मीरा चॅट यांना नोटीस पाठवली आहे.Adding to YouTube India’s woes, NCPCR sends notice over POCSO violation
एनसीपीसीआरचे प्रमुख प्रियांक कानूनगो म्हणतात की, यूट्यूबवर असे हजारो व्हिडिओ आहेत ज्यात आई आणि मुलगा पॉक्सो कायद्याचे उल्लंघन करत आहेत. किशोरवयीन मुलांमधील लैंगिक क्रियांचे हे व्हिडिओ उत्तेजना वाढवतात. हे भारतात चालू दिले जाणार नाही. यूट्यूबला याचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.
- ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर लागू होणार सेन्सॉरशिप; यूट्यूबवरील पत्रकार, ब्लॉगर्स वृत्तवाहिन्याही कक्षेत येणार
आई आणि मुलाच्या लिपलॉकच्या व्हिडिओवर आक्षेप
प्रियांक कानूनगो पुढे म्हणाले, ‘अशा व्हिडिओंचे व्यावसायिकीकरण म्हणजे पॉर्न विकण्यासारखे आहे. कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर अशा व्हिडिओंचा प्रचार केला जात आहे, जिथे मुलांवर अत्याचार होत आहेत. असे गुन्हे करणाऱ्यांना तुरुंगात जावे लागेल. यावर यूट्यूब इंडियाच्या अधिकाऱ्यांना कारवाई करावी लागणार आहे. या व्हिडिओंमध्ये आई आणि मुलामध्ये लिप लॉक (चुंबन) सारख्या गोष्टी दाखवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कारवाई न झाल्यास एफआयआर नोंदवला जाईल
एनसीपीसीआरचे अध्यक्ष प्रियांक कानुनगो म्हणाले की, आई आणि मुलाचे नाते अत्यंत पवित्र असते. मात्र अशा व्हिडीओमुळे हे नाते अपवित्र केले जात आहे. हे थेट मुलांचे लैंगिक उत्तेजन आहे. ते म्हणाले की आम्ही भारतातील यूट्यूब अधिकाऱ्याला सर्व तपशील आणण्यास सांगितले आहे. जर हे सर्व थांबले नाही तर एनसीपीसीआर या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्यापासून ते यूट्यूब अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवण्यापर्यंतची कारवाई सुनिश्चित करेल.
Adding to YouTube India’s woes, NCPCR sends notice over POCSO violation
महत्वाच्या बातम्या
- विजय लोकशाहीचा, विजय शिवसेनेचा ; ढोंगी मुखवटा फाटला – श्रीकांत शिंदे
- नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला ‘ED’च्या रडारावर!
- अयोध्येचे निमंत्रण नाकारताना काँग्रेसचे “मुस्लिम फर्स्ट” धोरण; 80 ते 85 % मुस्लिम मते मित्र पक्षांकडे सरकण्याची काँग्रेसला भीती!!
- उद्धव ठाकरेंचे आमदार पात्र ठरवताना विधानसभा अध्यक्षांवर कोणाचा दबाव होता??, मुख्यमंत्र्यांचा सवाल!!