वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उद्योगपतींच्या 8 लाख कोटींच्या कर्जमाफीबाबत दोन्ही नेत्यांनी खोटी विधाने केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कर्जमाफीबाबत खोट्या बातम्याही पसरवण्यात आल्या आहेत. त्यांची विधाने दोन मोठ्या मीडिया संस्थांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आहेत, ती काढून टाकण्यात यावीत, असे याचिकेत म्हटले आहे.Accused of making false statements on Rahul-Kejriwal, had said- Center waived loans of 8 lakh crores of industrialists, hearing on August 7
सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला खटल्याशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी 7 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
याचिकाकर्त्याने न्यायालयात काय म्हटले?
1. उद्योगपतींना कर्जमाफी नव्हती
स्वत:ला शेतकरी आणि सामाजिक कार्यकर्ते म्हणवणाऱ्या सुरजित सिंह यादव यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या वकील प्रतिभा सिन्हा म्हणाल्या की, याचिका ‘राइट ऑफ’ करणे आणि ‘माफ करणे’ या दोन्ही गोष्टी एकच नाहीत. उद्योगपतींची कर्जे माफ झाली नाहीत, उलट त्यांची कर्जे बुडीत खात्यात टाकलेली आहेत. या प्रक्रियेत, बँकेला अपेक्षा आहे की कर्जाची परतफेड नंतर केली जाईल.
2. राहुल-केजरीवाल यांच्या वक्तव्याने देशाची प्रतिमा डागाळली
राहुल आणि केजरीवाल यांनी हे विधान जाणीवपूर्वक केंद्राच्या विरोधात केले आहे, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. भारताची प्रतिमा आणि विश्वासार्हता खराब करण्याच्या उद्देशाने ही विधाने करण्यात आली आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी होऊन दोन्ही नेत्यांवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे.
राहुल-केजरीवाल काय म्हणाले?
उद्योगपतींच्या कर्जमाफीबाबत राहुल आणि केजरीवाल यांनी अनेकवेळा केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. मात्र, दोन्ही नेत्यांचे निवेदन कोणत्या तारखेला आणि जागेवर दाखल झाले हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
राहुल म्हणाले होते- 15 बड्या उद्योगपतींची 3.5 लाख कोटींची कर्जमाफी
8 फेब्रुवारी 2019 रोजी, मध्य प्रदेशात, राहुल म्हणाले होते की मोदी सरकारने 15 मोठ्या उद्योगपतींचे 3.5 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे, परंतु लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वर्षाला केवळ 6,000 रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.
केजरीवाल म्हणाले- मोठ्या उद्योगपतींची 5 लाख कोटींची कर्जमाफी
11 ऑगस्ट 2022 रोजी दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, केंद्र सरकारने गरिबांच्या अन्नावरही कर लावला आहे, तर बड्या उद्योगपतींचे 5 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे.
Accused of making false statements on Rahul-Kejriwal, had said- Center waived loans of 8 lakh crores of industrialists, hearing on August 7
महत्वाच्या बातम्या
- ट्विटरवर लवकरच करता येईल व्हिडिओ-ऑडिओ कॉल, एलन मस्क यांची घोषणा, नंबरची एक्सचेंज न करता बोलू शकाल
- धर्माशी संबंधित राजकीय पक्षांच्या नावावर सुनावणी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राकडून 4 आठवड्यांत मागवले उत्तर
- सत्तासंघर्षावर आज निकाल, सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठातील युक्तिवाद 16 मार्चला झाला होता पूर्ण; राज्यपालांचा आदेश रद्द होणार का? वाचा सविस्तर
- बँकांमध्ये 35,000 कोटींच्या ठेवी पडून, दावा करणारा कोणीही नाही; केंद्र सरकार आता अशा प्रकारे करणार परत, योजना तयार