• Download App
    Pakistans सलग दुसऱ्या वर्षी भारतीय अधिकाऱ्यांची पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय दिनाच्या समारंभाला अनुपस्थिती

    Pakistans सलग दुसऱ्या वर्षी भारतीय अधिकाऱ्यांची पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय दिनाच्या समारंभाला अनुपस्थिती

    भारताचे परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ता रणधीर जयस्वाल यांनी केली भूमिका स्पष्ट

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली: पाकिस्तान उच्चायुक्तालयाने येथे आयोजित केलेल्या पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय दिनाच्या समारंभात भारताने सलग दुसऱ्या वर्षी गैरहजर राहण्याचा निर्णय घेतला. भारताने सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादाला पाकिस्तानचा “सक्रिय” पाठिंबा हा शांततेतील “सर्वात मोठा अडथळा” असल्याचे म्हटले आहे.

    वादग्रस्त इस्लामिक धर्मोपदेशक झाकीर नाईकला सन्मानित केल्याबद्दल भारताने पाकिस्तानवर टीकाही केली. नाईक भारतीय अधिकाऱ्यांना हवा आहे. पाकिस्तान उच्चायुक्तालयाचे चार्ज डी अफेयर्स साद अहमद वराइच यांनी परस्पर समजूतदारपणा वाढवून, समान चिंता दूर करून आणि काश्मीर मुद्द्यासह दीर्घकाळापासूनचे वाद सोडवून दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये “नवीन पहाट” येऊ शकते, असे म्हटल्यानंतर भारताचे हे वक्तव्य आले.

    गुरुवारी रात्री पाकिस्तान उच्चायुक्तालयाने देशाच्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात वराइच यांनी हे वक्तव्य केले. या कार्यक्रमात भारताचा कोणताही प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता. पाकिस्तानने या कार्यक्रमासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना आमंत्रित केले होते की नाही हे सध्या स्पष्ट झालेले नाही.

    रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, ‘खोटे’ पसरवण्याऐवजी पाकिस्तानने त्यांच्या बेकायदेशीर कब्जाखालील भारतीय भूभाग रिकामा करावा. प्रवक्त्याने सांगितले की, “त्या विशिष्ट निवेदनात, आम्ही इतर गोष्टींबरोबरच म्हटले होते की, जगाला हे स्पष्टपणे माहिती आहे की खरा मुद्दा पाकिस्तानचा सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादाला सक्रिय प्रोत्साहन आणि प्रायोजकत्व आहे.” ते म्हणाले, “खरं तर, हा या प्रदेशातील शांतता आणि सुरक्षिततेतील सर्वात मोठा अडथळा आहे.”

    Absence of Indian officials at Pakistans National Day celebrations for the second year in a row

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही