केंद्राने सुधारणा करण्याबाबत म्हटले होते
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सुमारे वर्षभरापूर्वी केरळ विधानसभेने राज्याचे नाव बदलून केरळम करण्याचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर केला होता. सोमवारी (24 जून) हा प्रस्ताव पुन्हा किरकोळ दुरुस्त्या करून मंजूर करण्यात आला. प्रत्यक्षात केंद्राने जुना प्रस्ताव परत करून त्यात सुधारणा करण्यास सांगितले, त्यानंतर सभागृहाने नवा प्रस्ताव मंजूर केला.A new resolution to change the name of Kerala to Kerala was approved in the Legislative Assembly
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी मांडलेल्या ठरावात घटनेच्या पहिल्या अनुसूचीमधील राज्याचे नाव अधिकृतपणे ‘केरळम’ असे बदलण्यासाठी घटनेच्या कलम ३ अन्वये आवश्यक पावले उचलली जावीत, अशी मागणी करण्यात आली. आययूएमएलचे आमदार एन शमसुद्दीन यांनी ठरावात सुधारणा करताना, अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी शब्दांची पुनर्रचना करण्याची सूचना केली. मात्र, सभागृहाने ही दुरुस्ती फेटाळली.
गेल्या वर्षी ९ ऑगस्ट रोजी राज्याचे अधिकृत नाव बदलण्याची मागणी करणारा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. या प्रस्तावात राज्यघटनेच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये राज्याचे नाव बदलून ‘केरळम’ करण्याची मागणी केंद्राला करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे, प्रस्तावात केंद्राला आठव्या अनुसूचीतील सर्व भाषांमध्ये नाव बदलून ‘केरळम’ असे करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सविस्तर तपास केल्यानंतर असे आढळून आले की, घटनेच्या पहिल्या अनुसूचीमध्येच अशी दुरुस्ती करण्याची तरतूद असावी. त्यामुळे नवीन प्रस्ताव आणला जात आहे.
केरळचे नाव बदलून केरळ करण्याचा प्रस्ताव का?
आपल्या प्रस्तावात मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन म्हणाले की, मल्याळममध्ये ‘केरळम’ नावाचा वापर सामान्य आहे. मात्र, अधिकृत नोंदींमध्ये राज्याला ‘केरळ’ असे संबोधले जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. ते म्हणाले की, मल्याळम भाषिक समुदायांसाठी एकसंध केरळ निर्माण करण्याची गरज राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या काळापासून स्पष्टपणे दिसून आली.
A new resolution to change the name of Kerala to Kerala was approved in the Legislative Assembly
महत्वाच्या बातम्या
- मराठा महासंघाच्या बैठकीत मनोहर जोशी, देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक, जरांगेंना पाठिंबा; मोदी सरकारकडे मागण्या!!
- छत्तीसगडमधील सुकमा येथे IED स्फोट ; CRPF चे दोन जवान शहीद!
- राष्ट्रवादीच्या आमदाराच्या पुतण्यावर 304 कलमाखाली गुन्हा, पण जामिनाचा मार्ग मोकळा; पोलिसांवर आमदाराचा दबाव??
- NEET पेपर लीक : CBI कारवाईत, शिक्षण मंत्रालयाच्या तक्रारीवरून पहिला FIR दाखल