• Download App
    चिंतेची बाब ; भारताचा जनन दर होतोय कमी | A matter of concern; India's fertility rate is declining

    चिंतेची बाब ; भारताचा जनन दर होतोय कमी

    विशेष प्रतिनिधी

    दिल्ली : नॅशनल फॅमिली हेल्थ ने केलेल्या सर्व्हे नुसार भारताचा जनन दर प्रथमच बदली पातळीपेक्षा कमी झाला आहे. बुधवार, 24 नोव्हेंबर रोजी ही आकडेवारी जाहित करण्यात आली आहे. 2019 ते 21च्या माहितीच्या आधारे हे निष्कर्ष काढण्यात आलेले आहेत.

    A matter of concern; India’s fertility rate is declining

    एका स्त्रीने जन्म दिलेल्या मुलांची सरासरी संख्या आता 2 आहे. मृत्यू दर आणि बालमृत्यू दर या मधील वाढती तफावत ही चिंतेची बाब आहे. TFR हा ग्रामीण भागात 2.1 आणि शहरी भागात 1.6 इतका आहे. गरीब आणि विकसनशील राष्ट्रांमध्ये जेथे बालमृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे. तिथे ही आकडेवारी चिंतेची बाब आहे.

    देशातील 3 राज्ये, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि झारखंडमध्ये येथे ही संख्या अनुक्रमे 3, 2.4 आणि 2.3 इतकी आहे. मागील मूल्यांकनानुसार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी आणि बिहार या राज्यांनी TFR पातळीमध्ये लक्षणीय घट दर्शविली आहे.


    भारतीय मुस्लिमांमध्ये हिंदूंपेक्षा प्रजनन दर जास्त, प्यू रिसर्च सेंटरचा अहवाल


    जगात, आफ्रिका आणि ओशनियामध्ये सर्वाधिक TFR अनुक्रमे 4.4 आणि 2.9 इतका आहे. आफ्रिका आणि नायजेरिया मध्ये सर्वाधिक 6.9 टीएफआर आहे. तर सोमालियामध्ये 6.1 टीएफआर आहे.

    युनायटेड नेशन्सनुसार, 1980 मध्ये भारताची लोकसंख्या शिगेला पोहोचली होती आणि तेव्हापासून लोकसंख्या वाढ कमी होत आहे. जी जाणीवपूर्वक नियंत्रित करण्यात आली होती. पण आता जनन दर आणि मृत्यु दर यामध्ये वाढत्या ताफावतीमूळे पुन्हा एकदा चिंतेची बाब निर्माण झाली आहे.

    A matter of concern; India’s fertility rate is declining

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Moody’s Forecast : G20 देशांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ सर्वात वेगवान; जागतिक रेटिंग एजन्सीचा अंदाज- पुढील आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी 6.4% दराने वाढेल

    Cyber Fraud : सुप्रीम कोर्टाने ₹54000 कोटींच्या सायबर फसवणुकीला दरोडा-लूट म्हटले; ही रक्कम अनेक राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही जास्त

    Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- SIR मध्ये कोणतीही अडचण येऊ देणार नाही; बंगालमध्ये अंतिम मतदार यादी प्रकाशित करण्याची अंतिम मुदत एक आठवड्याने वाढवली