सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
विशेष प्रतनिधी
नवी दिल्ली : घटस्फोटित मुस्लिम महिलांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मोठा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आता घटस्फोटित मुस्लीम महिला भरणपोषण भत्त्याची(पोटगी) पात्र आहे, त्यामुळे ती तिच्या पतीकडून भरणपोषण भत्ता मागू शकते.A divorced Muslim woman can also seek alimony from her husband
घटस्फोटित मुस्लिम महिला CrPC कलम 125 अंतर्गत भरणपोषणाच्या अधिकाराची मागणी करू शकतात, असेही या निर्णयात म्हटले आहे. या कलमांतर्गत महिला देखभाल भत्त्यासाठी याचिका दाखल करू शकतात. न्यायमूर्ती बीवी नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने मुस्लिम तरुणाची याचिका फेटाळताना हा आदेश दिला.
न्यायमूर्ती बीवी नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांनी निकाल देताना सांगितले की, मुस्लिम महिला त्यांच्या पालनपोषणासाठी कायदेशीर अधिकार वापरू शकतात. न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाची बाबही सांगितली. मुस्लीम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा 1986 धर्मनिरपेक्ष कायद्याला बगल देणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, हे कलम सर्व विवाहित महिलांना लागू होते, मग त्यांचा धर्म कोणताही असो. त्यामुळे हा कायदा प्रत्येक धर्माच्या लोकांना लागू होतो.
देखभाल कधी होत नाही?
– पत्नी दुसऱ्या जोडीदारासोबत राहते, विनाकारण पतीसोबत राहण्यास नकार, पती-पत्नी परस्पर संमतीने वेगळे झाले आहेत. , अशा परिस्थितीत महिलांना निर्वाह भत्ता मिळू शकणार नाही.