• Download App
    कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक सोमवारी संसदेत सादर होणार | A bill to repeal the Agriculture Act will be introduced in Parliament on Monday

    कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक सोमवारी संसदेत सादर होणार

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली: 29 नोव्हेंबर पासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले की सोमवारी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याविषयी विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. शेतकरी आंदोलकांनी ट्रॅक्टर मोर्चा आयोजित केला होता. परंतु या घोषणेनंतर हा मोर्चा स्थगित करण्यात आला आहे.

    A bill to repeal the Agriculture Act will be introduced in Parliament on Monday

    केंद्रीय कृषिमंत्री यांनी शेतकऱ्यांना आव्हान करताना सांगितले की कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सादर करण्यात येणार आहे आणि आंदोलक शेतकऱ्यांनी आपल्या घरी परत जावे. नुकसान भरपाई तसेच शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या खटला मागे घेण्याबाबतच्या मागणीबाबत तोमर म्हणाले की, हे मुद्दे राज्य सरकारच्या अधिकारातील आहेत.


    मोठी बातमी : केंद्रीय कृषिमंत्र्यांची मोठी घोषणा, म्हणाले- आता पराली जाळणे गुन्हा नाही! शेतकऱ्यांनी परत जावे, केसेस मागे घेण्याची जबाबदारी राज्यांची!


    कायदे मागे घेण्याचे घोषणेनंतर शेतकरी संघटनांनी बैठक घेतली. संयुक्त किसान मोर्चाकडून या बैठकीनंतर संघटना ट्रॅक्टर मोर्चा मागे घेत आहे, अशी घोषणा करण्यात आली. ट्रॅक्टर मोर्चा सोमवारी म्हणजेच २९ नोव्हेंबरला सुरु होणार होता. संयुक्त किसान मोर्चाची पुढील बैठक चार डिसेंबरला ठेवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या चार डिसेंबर पर्यंत पूर्ण झाल्या नाहीत तर पुढील निर्णय घेण्यात येतील असे सांगण्यात आले. एक शेतकरी नेता म्हणाला की “आम्ही ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली तेव्हा कृषी कायदे रद्द झालेले नव्हते. परंतु आता कायदे मागे घेतल्याचे जाहीर केले आहे व आम्ही ट्रॅक्टर मोर्चा आयोजित करण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. ३ डिसेंबर पर्यंत केंद्र सरकारने आमच्या इतर मागण्याना मान्यता दिली नाही तर ४ डिसेंबरला बैठक होईल. त्यात पुढील योजना ठरवू.”

    A bill to repeal the Agriculture Act will be introduced in Parliament on Monday

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही