• Download App
    अर्थ मंत्रालयाचा मोठा निर्णय! सरकार स्थापन होताच राज्यांना दिले १.३९ लाख कोटी रुपये!|A big decision by the Finance Ministry When the government is formed the states get Rs 1.39 lakh crore

    अर्थ मंत्रालयाचा मोठा निर्णय! सरकार स्थापन होताच राज्यांना दिले १.३९ लाख कोटी रुपये!

    जाणून घ्या, नेमकी कशासंदर्भात एवढी मोठी रक्कम दिली आहे आणि सर्वाधिक पैसे कोणत्या राज्याला मिळाले?


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग तिसऱ्यांदा देशात सरकार स्थापन केले आहे. सोमवारी त्यांनी आपल्या मंत्र्यांमध्ये विभागांचे वाटपही केले. अर्थ मंत्रालयाची कमान पुन्हा एकदा निर्मला सीतारामन यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.A big decision by the Finance Ministry When the government is formed the states get Rs 1.39 lakh crore

    एनडीए सरकारच्या स्थापनेनंतर, अर्थ मंत्रालयाने जून 2024 साठी राज्यांना 1.39 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाठवली आहे. हा पैसा टॅक्स डिव्होल्यूशनचा अतिरिक्त हप्ता म्हणून जारी करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशला 25 हजार कोटींहून अधिक रक्कम देण्यात आली आहे. या पैशाच्या मदतीने राज्यातील अनेक विकास योजनांना गती मिळू शकेल.



    निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये, राज्यांना कर वितरणासाठी 12,19,783 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या अतिरिक्त 1,39,750 कोटी रुपयांसह, 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 10 जून 2024 पर्यंत एकूण 2,79,500 कोटी रुपये राज्यांना देण्यात आले आहेत. यामुळे राज्य सरकारे विकास आणि भांडवली खर्चाला गती देऊ शकतील. सध्या, केंद्र सरकारकडून एका आर्थिक वर्षात गोळा केलेल्या एकूण करांपैकी 41 टक्के कर राज्यांमध्ये 14 हप्त्यांमध्ये वितरित केला जातो.

    अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक 25069.88 कोटी रुपये मिळाले आहेत. बिहार दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यांना १४०५६.१२ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. 10970.44 कोटी रुपयांसह मध्य प्रदेश तिसऱ्या स्थानावर आहे. महाराष्ट्राचा क्रमांक या यादीत १४ व्या स्थानावर आहे.

    A big decision by the Finance Ministry When the government is formed the states get Rs 1.39 lakh crore

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही