केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने महसुली तुटीच्या भरपाईसाठी मासिक हप्ता म्हणून राज्यांना ९८७१ कोटी रुपये दिले आहे.. पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदानाअंतर्गत 17 राज्यांना 9,871 कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. दुसरा हप्ता जारी केल्यामुळे चालू वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यात राज्यांना एकूण 19,742 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.9,871 crore to 17 states from revenue deficit grants from the Union Finance Ministry
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने महसुली तुटीच्या भरपाईसाठी मासिक हप्ता म्हणून राज्यांना ९८७१ कोटी रुपये दिले आहे.. पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदानाअंतर्गत 17 राज्यांना 9,871 कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत.
दुसरा हप्ता जारी केल्यामुळे चालू वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यात राज्यांना एकूण 19,742 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.राज्य घटनेच्या कलम 275 अंतर्गत राज्यांना पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हन्यू डेफिसिट अनुदान केंद्र सरकार देते.
राज्यांची महसुली तुट भरून काढण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारसीनुसार मासिक अनुदान जारी केले जाते. आयोगाने 17 राज्यांसाठी अशा अनुदानाची शिफारस केली आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाने, आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,कर्नाटक , केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तमिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांसाठी ही शिफारस केली आहे.
हे अनुदान मिळण्याची राज्यांची पात्रता आणि अनुदानाचे प्रमाण हे राज्याचा महसूल आणि खर्चाचे यांच्यातील फरकांच्या आधारे आयोग ठरवते. 2021-22 या आर्थिक वषार्तील केलेल्या भरपाईची आयोगानेही दखल घेतली.
पंधराव्या वित्त आयोगाने एकूण पोस्ट डेव्होल्यूशन महसूल तूट अनुदान म्हणून 17 राज्यांना एकूण 1,18,452 कोटी रुपये देण्याची शिफारस केली आहे.
9,871 crore to 17 states from revenue deficit grants from the Union Finance Ministry
महत्त्वाच्या बातम्या
- प्राप्तीकर विभागाने दिला १५,४३८ कोटी रुपयांचा रिफंड
- सनी लियोनी कामगारांसाठी करणार हे काम, दहा हजार जणांना देणार जेवण
- लष्करासाठी क्रांतीकारी निर्णय, लष्करी अधिकाऱ्यांना सचिव स्तराचे अधिकार, फाईलींचा निपटारा जलदगतीने होणार
- बड्या वृत्तसमुहांकडून फेक न्यूजद्वारे योगी आदित्यनाथांची बदनामी, म्हणे गोशाळांमध्ये गाईंची कोरोना तपासणी करण्याचे काढले आदेश
- पाकिस्तानात कोरोनाचा उद्रेक, अनेक प्रांतात पूर्ण लॉकडाऊन, बंदोबस्तासाठी लष्कर तैनात
- राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा समाजाला आरक्षण नाहीच, राज्यभर मराठा मोर्चे काढण्याचा विनायक मेटे यांचा इशारा