प्रतिनिधी
मुंबई : केंद्र सरकराने तीन कृषी कयदे रद्द करुन खूप मोठी चूक केल्याचे, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने म्हटले आहे. या समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेत हे सांगितले आहे. शेतकऱ्यांना कृषी कायद्यांचे फायदे समजून सांगितले जाऊ शकले असते, असेही अनिल घनवट म्हणाले. या कृषी कायद्यांना जितका विरोध होता त्याहून अधिक मूक पाठिंबा असल्याचेही घनवट यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तब्बल 86% शेतकरी कृषी कायद्यांना अनुकूल होते, अशी आकडेवारी त्यांनी सादर केली.86% of farmers had tacit support for agricultural laws
म्हणून केला अहवाल जाहीर
शेतकरी उत्पादन व्यापार वाणिज्य कायदा 2020, शेतकरी किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020, अत्यावश्यक वस्तू कायदा 2020 या तीन कृषी कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला एक वर्षांपूर्वी सादर केलेला अहवाल आणि त्यातील शिफारशी शेतक-यांच्या हितासाठी जाहीर कराव्यात, अशी मागणी अनिल घनवट यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दोन वेळा पत्र लिहून केली होती, मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. आता कृषी कायदेही रद्द झाले आहेत. त्यामुळे हा अहवाल जाहीर करत असल्याचे, घनवट यांनी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
समितीने देशभरातल्या 266 शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली. 3.83 कोटी शेतकरी या संघटनांचे सदस्य आहेत. 73 शेतकरी संघटनांशी समितीने थेट चर्चा केली. 3.30 कोटी शेतकरी या संघटनांचे सदस्य आहेत. यापैकी 61 संघटनांनी कृषी कायद्यांना पूर्ण पाठिंबा दिला होता. ही संख्या 85.37% भरते, अशी माहिती अनिल घनवट यांनी दिली.
समितीकडे 19027 निवेदने आली. 1520 इ मेल आले. संबंधित अहवाल समितीने 19 मार्चला सुप्रीम कोर्टाला सादर केला.
शेतक-यांना समजावता आलं असतं
शेतकरी, धोरणकर्ते यांच्यासाठी हे कायदे खूप महत्त्वाचे आहेत. म्हणूनच आता हा अहवाल आम्ही सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता उत्तर भारतातील शेतक-यांना समजेल, की त्यांनी उत्पन्नाची किती मोठी संधी गमावली आहे. सरकारकडून या कायद्यांना मागे घेणं ही खूप मोठी चूक होती. शेतक-यांना विश्वासात घेऊन समजावता आलं असतं, असही अनिल घनवट यांनी म्हटलं आहे. हे कृषी कायदे रद्द केल्यानेच भाजपाने पंजाबच्या निवडणुकीत खराब कामगिरी केल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.
86% of farmers had tacit support for agricultural laws
महत्त्वाच्या बातम्या
- मोठा खुलासा : केंद्राच्या रद्द झालेल्या कृषी कायद्यांवर ८६% शेतकरी संघटना खुश होत्या, सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीच्या अहवालात दावा
- क्रूडची काळजी नको : रशियातून कच्च्या तेलाची आयात खूप कमी, पुरवठा कमी होण्याची शक्यता नाही, राज्यसभेत पेट्रोलियम मंत्र्यांचे प्रतिपादन
- मोठी बातमी : धान उत्पादक शेतकऱ्यांची ६०० कोटींची थकबाकी तत्काळ देण्याची घोषणा, आता बोनसच्या बदल्यात मिळणार मदत