NHAI फक्त राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामावर लक्ष केंद्रित करण्याची चिन्हं
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : देशाच्या कानाकोपऱ्याला महामार्गांनी जोडल्यानंतर केंद्र सरकार आता एक्स्प्रेस वेवर खूप लक्ष देत आहे. देशात सुमारे 50 हजार किमीचे ऍक्सेस कंट्रोल एक्स्प्रेसवे बांधण्याची सरकारची योजना आहे. देशातील प्रत्येक ठिकाणाहून 100 ते 150 किमीच्या त्रिज्येत काही द्रुतगती मार्ग असावेत, अशा पद्धतीने हे बांधले जातील. या कामाला गती देण्यासाठी आता नॅशनल हायवे ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआय) बरोबरच आणखी एका प्राधिकरणाची गरज भासू लागली आहे. हे प्राधिकरण फक्त एक्स्प्रेस वेवर नियंत्रण ठेवेल.50000 km expressway will be built in the countr, preparation of independent authority
सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने बिझनेस टुडेने आपल्या म्हटले आहे की, एक्सप्रेसवेच्या जलद विकासासाठी NHAI व्यतिरिक्त आणखी एका प्राधिकरणाची गरज भासत आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने आपल्या 100 दिवसांच्या कार्यसूचीमध्ये या प्राधिकरणाच्या स्थापनेचा विचार देखील समाविष्ट केला आहे. नवीन प्राधिकरण (एक्स्प्रेसवे अथॉरिटी) केवळ देशातील एक्स्प्रेसवे बांधणे आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्यावर भर देणार आहे. यामुळे एनएचएआयचा भारही कमी होईल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, NHAI ने फक्त राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामावर लक्ष केंद्रित करावे अशी सरकारची इच्छा आहे. बांधकामासोबतच एक्स्प्रेस वे प्राधिकरण टोलचेही व्यवस्थापन करेल. यामुळे एक्स्प्रेस वेच्या पायाभूत सुविधाही मजबूत होतील. 2047 च्या गरजांनुसार देशात राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्ग बांधण्यावर सरकार भर देत आहे. त्यासाठी मास्टरप्लॅनही तयार करण्यात आला आहे. याअंतर्गत देशात सुमारे 50 हजार किमीचे द्रुतगती मार्ग तयार केले जाणार आहेत. सध्या देशात 2913 किमीचे द्रुतगती मार्ग आहेत. सरकारला आशा आहे की एक्सप्रेसवे आणि नवीन महामार्गांच्या मदतीने लॉजिस्टिक खर्च 3 ते 4 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो.
50000 km expressway will be built in the countr, preparation of independent authority
महत्वाच्या बातम्या
- मोदी 3.0 सरकारची शेतकऱ्यांसाठी खूषखबर; वाढविली 14 पिकांची एमएसपी!!
- धनुष्यबाणाची शिवसेना जिंकली ठासून; एकनाथ शिंदेंनी उबाठाचे आकडे दाखविले वाचून!!
- जम्मू-काश्मीरः रियासी दहशतवादी हल्ल्यात पोलिसांना मोठे यश, दहशतवाद्यांच्या मदतनीसाला अटक
- वाढवण बंदर विकासासाठी मोदी सरकारची मंजुरी; 76,200 कोटींची गुंतवणूक, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष 10 लाख रोजगार निर्मिती!!