• Download App
    Good News : आंतरजातीय लग्न केले तर 5 लाख मिळणार ! सामाजिक सलोख्याला चालना देण्यासाठी या राज्याचा मोठा निर्णय ... । 5 lakh rupees will be available for intercaste marriage, Assam government has decided

    Good News : आंतरजातीय लग्न केले तर 5 लाख मिळणार ! सामाजिक सलोख्याला चालना देण्यासाठी या राज्याचा मोठा निर्णय …

    आसाम सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.


    विशेष प्रतिनिधी

    गुवाहाटी :  सामाजिक सलोख्याला चालना देण्यासाठी आसाम मधील भाजप सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.आंतरजातीय विवाह योजनेअंतर्गत व्यवसाय  सुरू करण्यासाठी सरकारने आर्थिक मदत करेल.  5 lakh rupees will be available for intercaste marriage, Assam government has decided

    अनुसूचित जाती कल्याण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नुकत्याच सुरू करण्यात आलेल्या आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत (Inter Caste Marriage Plan) कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय करण्यासाठी किंवा कोणताही उत्पन्न देणारा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी 10,000 ते 5 लाख रुपये दिले जातील.

    कोण घेऊ शकतो फायदा?

    अधिकाऱ्याच्या मते, योजनेच्या लाभार्थीचे लग्न एप्रिल 2019 ते मार्च 2021 दरम्यान झालेले असावे आणि जोडप्याचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

    पती-पत्नीला हे सूत्र पाळावे लागते

    योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आणखी एक अट अशी आहे की पती किंवा पत्नीपैकी एक अनुसूचित जातीचा आणि दुसरा सामान्य जातीचा असावा.

    हा आहे महत्वाचा उद्देश

    दरम्यान, अनेकप्रसंगी असे दिसून आले आहे की कुटुंबे आंतरजातीय विवाह नाकारतात, ज्यामुळे आत्महत्येसह अनेक समस्या उद्भवतात. अधिकाऱ्याने सांगितले की, या योजनेमुळे राज्यात सुसंवाद, सकारात्मक मानसिकता आणि सामाजिक सलोखा भावना वाढीस लागेल.

    5 lakh rupees will be available for intercaste marriage, Assam government has decided

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही