वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Organ donation केंद्र सरकारने अवयवदानावर सरकारी कर्मचाऱ्यांना ४२ दिवसांची विशेष कॅज्युअल रजा देण्याची तरतूद केली आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत या संदर्भात माहिती दिली.Organ donation
ही रजा शस्त्रक्रियेच्या प्रकारावर अवलंबून राहणार नाही आणि सरकारी डॉक्टरांच्या शिफारशीनुसार जास्तीत जास्त 42 दिवसांसाठी मिळू शकते. रजा सहसा रुग्णालयात दाखल होण्याच्या दिवशी सुरू होईल, परंतु गरज पडल्यास शस्त्रक्रियेच्या एक आठवड्यापूर्वीपासून घेता येईल.
ही तरतूद कार्मिक मंत्रालयाच्या आदेशानुसार २०२३ मध्ये लागू करण्यात आली होती, ज्यामुळे अवयवदानाला प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या प्रमुख सुविधा
आरोग्य सुविधा: CGHS (केंद्रीय सरकारी आरोग्य योजना) अंतर्गत, सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना स्वस्त दरात उपचार, औषधे आणि रुग्णालयात दाखल करण्याच्या सुविधा मिळतात. निवृत्तीनंतरही CGHS ची सुविधा मिळू शकते.
वैद्यकीय रजा आणि मातृत्व लाभ: महिलांना ६ महिने प्रसूती रजा दिली जाते आणि पुरुषांना १५ दिवसांची पितृत्व रजा दिली जाते. गंभीर आजार किंवा अपघात झाल्यास दीर्घ वैद्यकीय रजेची सुविधा
पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी: सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि पीएफ (प्रॉव्हिडंट फंड) ची सुविधा मिळते. नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत (एनपीएस) दरमहा पगारातून काही पैसे कापले जातात, जे निवृत्तीनंतर पेन्शनच्या स्वरूपात दिले जातात.
गृहनिर्माण आणि प्रवास लाभ: सरकारी कर्मचाऱ्यांना रजा प्रवास सवलत (LTC) अंतर्गत दर 4 वर्षांनी एकदा हवाई/रेल्वे प्रवासावर सवलत मिळते. सरकारी निवासस्थान किंवा घरभाडे भत्ता (HRA) ची सुविधा दिली जाते.
शिक्षण आणि मुलांसाठी शिष्यवृत्ती: कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना त्यांच्या अभ्यासासाठी शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण भत्ता दिला जातो. केंद्रीय विद्यालयांमध्ये प्रवेश घेताना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना प्राधान्य दिले जाते.
विशेष सुट्ट्या आणि सण आगाऊ: सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय आणि राजपत्रित सुट्ट्यांव्यतिरिक्त अनेक विशेष सुट्ट्या मिळतात. सणांच्या काळात व्याजमुक्त आगाऊ कर्ज घेण्याची सुविधा आहे.
१ एप्रिल २०२५ पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना लागू नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने २५ वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूर्वीच्या नोकरीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या मूळ पगाराच्या ५०% रक्कमदेखील पेन्शन म्हणून मिळेल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने १० वर्षांनी नोकरी सोडली तर त्याला दरमहा १० हजार रुपये पेन्शन मिळेल. सुमारे २३ लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल. ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू केली जाईल.
त्याच वेळी, जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा सेवेदरम्यान मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपर्यंत मिळणाऱ्या पेन्शनच्या 60% रक्कम मिळेल.
कर्मचारी एनपीएस किंवा यूपीएस मधून एक योजना निवडू शकतील
आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) आणि नवीन युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय देखील असेल.
42 days leave for government employees for organ donation; Center’s decision to encourage organ donation
महत्वाच्या बातम्या
- Waqf Amendment Bill : 12 नव्हे, तब्बल 14 तासांची चर्चा, गरीब मुसलमानांचा फायदा, Waqf सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर!!
- Waqf Bill passed वक्फ विधेयक रात्री 2 वाजता लोकसभेत मंजूर; 60% जागा अतिक्रमणात, नोटिसा देऊनही हाती काही नाही
- 370 नंतर प्रथमच अमित शाहांचे स्फोटक भाषण; Waqf ने मंदिरे, गुरुद्वारे, चर्चेसच्या मालमत्ता हडपल्याचे केले सविस्तर वर्णन!!
- Waqf बिलावरच्या चर्चेत सर्व पक्षांचे लोकसभेतले गटनेते बोलले; पण राहुल + प्रियांका + सुप्रियांनी चर्चेतून पलायन केले!!