वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : पीएम किसानचा 15वा हप्ता दोन दिवसांनी म्हणजेच 15 नोव्हेंबरला शेतकऱ्यांच्या खात्यात येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः 8 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपयांचा हप्ता थेट हस्तांतरित करणार आहेत. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत नोंदणी केलेल्या 12 कोटी शेतकऱ्यांपैकी 4 कोटी लाभार्थ्यांना हा धक्का आहे. अपात्र उमेदवारांवर निर्बंध घालून, सरकारने चार हप्त्यांमध्ये (15 व्या सह) सुमारे 46 हजार कोटी रुपयांची बचत केली.4 Crore Farmers Will Not Get 15th Installment of PM Kisan, Modi Govt Saves 46000 Crores of Ineligible People
मागील 14 हप्त्यांपैकी एप्रिल-जुलै 2022-23 मध्ये सर्वाधिक 11 कोटी 27 लाख 90 हजार 289 शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळाला. यानंतर या योजनेचा खोट्या किंवा चुकीच्या मार्गाने लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांवर केंद्र आणि राज्य सरकारने आपली पकड घट्ट करण्यास सुरुवात केली.
कठोर नियमामुळे, ऑगस्ट-नोव्हेंबर 2022-23 मध्ये लाभार्थ्यांची संख्या दोन कोटींहून अधिकने घटून केवळ 9 कोटींवर आली. पीएम किसान पोर्टलवर दिलेल्या आकडेवारीनुसार, पीएम किसानचा डिसेंबर-मार्च 2022-23चा हप्ता केवळ 8.81 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवला गेला. यानंतर 9.53 कोटी शेतकऱ्यांना 14वा हप्ता किंवा एप्रिल-जुलैचा हप्ता मिळू शकला.
यापूर्वी 11-11 कोटींहून अधिक शेतकरी लाभ घेत होते
केंद्र सरकारने eKYC लागू केल्यानंतर आणि राज्य सरकारांद्वारे लाभार्थ्यांची गावोगाव पडताळणी केल्यानंतर ही संख्या कमी होऊ लागली. यापूर्वी, एप्रिल-जुलै 2022-23 मध्ये 11.27 कोटी शेतकरी कुटुंबे, 2021-22 डिसेंबर-मार्चमध्ये 11.16 कोटी, ऑगस्ट-नोव्हेंबर 2021-22 मध्ये 11.19 कोटी आणि एप्रिल-जुलै 2021-22 मध्ये 11.19 कोटी शेतकरी कुटुंबे पीएम किसानअंतर्गत निधी योजनेचा लाभ घेतला होता.
सरकारने अपात्र लोकांचे 46 हजार कोटी रुपये वाचवले
या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास आठव्या ते 11व्या हप्त्यापर्यंत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात अंदाजे 89.6 हजार कोटी रुपये जमा केले. यात अपात्र लोकांचाही समावेश आहे. कठोरतेनंतर सरकारने शेवटच्या 3 हप्त्यांमधून केवळ 35.35 हजार कोटी रुपये जारी केले.
15 नोव्हेंबर रोजी 8000 कोटी रुपये जोडले तर ही रक्कम 43.35 हजार कोटी रुपये होईल. म्हणजेच पीएम किसान सन्मान निधी योजनेतील फसवणूक थांबवून सरकारचे सुमारे 46 हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत.
कोण आहेत अपात्र?
माजी किंवा सध्याचे मंत्री, खासदार, आमदार, महापौर, पंचायत प्रमुख जे संवैधानिक पदे भूषवत आहेत किंवा भूषविले आहेत.
सध्याचे किंवा सेवानिवृत्त केंद्र-राज्य सरकारी कर्मचारी
सर्व निवृत्त निवृत्तीवेतनधारक, ज्यांचे मासिक पेन्शन रुपये 10,000 किंवा त्याहून अधिक आहे.
4 Crore Farmers Will Not Get 15th Installment of PM Kisan, Modi Govt Saves 46000 Crores of Ineligible People
महत्वाच्या बातम्या
- Mission Mahagram : ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन आणि IDBI बँक यांच्यात सामंजस्य करार!
- ज्येष्ठ नागरिकांच्या दिवाळी आनंदात भर; नवी मुंबईत मोफत बस प्रवास!!
- पुढील आठवड्यात उत्तराखंडमध्ये UCC लागू होणार?, विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची तयारी सुरू
- मथुरा पोलिसांनी ५० हजार रुपयांचा इनाम असलेल्या आरोपीला केले ठार