वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या काळात चार विधेयके संसदेत मांडली जाणार आहेत. 13 सप्टेंबर रोजी राज्यसभेने जारी केलेल्या संसदीय बुलेटिनमध्ये ही माहिती देण्यात आली.4 Bills in Special Session of Parliament; The subject paper was released; Discussion with the Chief Election Commissioner on other matters
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे 18 सप्टेंबर रोजी राज्यसभेत 75 वर्षांचा संसदीय प्रवास, उपलब्धी, अनुभव, आठवणी आणि धडे यावर चर्चा होईल. दुसरीकडे, पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023 आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित विधेयके राज्यसभेत मांडली जातील. ही दोन्ही विधेयके राज्यसभेत मांडल्यानंतर लोकसभेत मांडली जातील.
याशिवाय लोकसभेत अ‌ॅडव्होकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 आणि प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल 2023 सादर केले जातील. ही दोन्ही विधेयके 2023 च्या पावसाळी अधिवेशनात (3 ऑगस्ट) राज्यसभेत मंजूर करण्यात आली होती. यानंतर, ते 4 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले, परंतु मणिपूरच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे ही विधेयके मंजूर होऊ शकली नाहीत.
प्रश्नोत्तराचा अन् शून्य तास नसणार
संसदेच्या या विशेष अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास आणि शून्य तास असणार नाही. त्यामुळे कोणत्याही घरात खासगी विधेयक आणले जाणार नाही. दुसरीकडे, संसदेच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी 17 सप्टेंबरला सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. त्याच वेळी, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी 13 सप्टेंबर रोजी ,सोशल मीडियावर लिहिले – संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे, परंतु एका व्यक्तीशिवाय कोणालाही त्याच्या अजेंडाबद्दल माहिती नाही. यापूर्वी जेव्हा जेव्हा संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जायचे तेव्हा त्यात कोणकोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार याची माहिती आधीच दिली जायची.
सीईसी नियुक्ती विधेयकाला विरोध
मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्त (ECs) यांच्या नियुक्तीचे नियमन करण्याच्या विधेयकावर 10 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत चर्चा झाली. या विधेयकानुसार आयुक्तांची नियुक्ती तीन सदस्यांच्या पॅनेलद्वारे केली जाईल. ज्यामध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असेल. राज्यसभेत काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि इतर विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला होता. विरोधी पक्ष म्हणाले- घटनापीठाच्या आदेशाविरोधात विधेयक आणून सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला कमकुवत करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2023 मध्ये एका आदेशात म्हटले होते की CEC ची नियुक्ती पंतप्रधान, भारताचे सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेत्याच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी करावी.
4 Bills in Special Session of Parliament; The subject paper was released; Discussion with the Chief Election Commissioner on other matters
महत्वाच्या बातम्या
- उज्ज्वला योजनेतून 75 लाख महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन; मोदी सरकारची मोठी भेट
- नव्या संसद भवनातून नवभारताचा हुंकार; पण विरोधकांनी चालवलाय सावरकर – मोदींचा फुकट प्रचार!!
- मणिपूरमध्ये सशस्त्र हल्लेखोरांनी पोलीस उपनिरीक्षकाची गोळी झाडून केली हत्या, दोनजण जखमी
- उत्तर प्रदेश : लाचखोर रेल्वे अधिकाऱ्याला CBIने केली अटक, घरात सापडला नोटांचा ढीग, करोडो रुपये जप्त