वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : central employees केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारा महागाई भत्ता (DA) ३% ने वाढवला आहे. डीए वाढीचा निर्णय आज म्हणजेच 16 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सूत्रांच्या हवाल्याने काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये हा दावा करण्यात आला आहे. त्याची अधिकृत घोषणा दुपारी ३ वाजता होण्याची शक्यता आहे.central employees
दिवाळीपूर्वी या वाढीनंतर महागाई भत्ता ५० टक्क्यांवरून ५३ टक्के झाला आहे. सुमारे 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 60 लाख पेन्शनधारकांना याचा फायदा होणार आहे. डीए दर 6 महिन्यांनी वाढतो. वाढीव भत्ता १ जुलैपासून लागू होणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांची थकबाकी मिळणार आहे.
महागाईचा सामना करण्यासाठी डीए दिला जातो
महागाई भत्ता म्हणजे वाढती महागाई असूनही सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान राखण्यासाठी दिलेला पैसा.
हा पैसा सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिला जातो, त्याची गणना देशाच्या सध्याच्या महागाईनुसार केली जाते.
संबंधित वेतनश्रेणीवर आधारित कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनानुसार त्याची गणना केली जाते. शहरी, निमशहरी किंवा ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता वेगळा असू शकतो.
महागाई भत्ता कसा मोजला जातो?
महागाई भत्ता ठरवण्यासाठी एक सूत्र देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी, सूत्र [(गेल्या 12 महिन्यांच्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाची सरासरी (AICPI) – 115.76)/115.76]×100 आहे. आता जर आपण PSU (सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट) मध्ये काम करणाऱ्या लोकांच्या महागाई भत्त्याबद्दल बोललो तर त्याची गणना करण्याची पद्धत आहे – महागाई भत्ता टक्केवारी = (गेल्या 3 महिन्यांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाची सरासरी (आधारभूत वर्ष 2001=100)- 126.33 ))x100
3 percent increase in dearness allowance of central employees, from 50% to 53% before Diwali, decided in cabinet meeting
महत्वाच्या बातम्या
- Narendra Modi : मोदी बनले भाजपचे पहिले सक्रिय सदस्य; पंतप्रधानांनी सदस्यत्व मोहिमेला केली सुरुवात
- NCP SP : पवारांच्या राष्ट्रवादीत आलेत नेते 10, 7 वाटेवर; पण “चाणक्य खेळी”च्या बातम्या शेकड्यांवर!!
- CJI Chandrachud : संविधान बदलाच्या नॅरेटिव्हला सरन्यायाधीशांची थप्पड; ब्रिटिशकालीन न्याय देवतेचे भारतीयीकरण!!
- Supreme Court : फ्रीबीजवरून सुप्रीम कोर्टाची केंद्रासह निवडणूक आयोगाला नोटीस; याचिकाकर्त्यांची बंदीची मागणी