• Download App
    वैद्यकीय उपकरणे बनविणाऱ्या नव्या उद्योगांना उत्तर प्रदेशात २५ टक्के सबसिडी|25 per cent subsidy for new medical equipment manufacturing industries in Uttar Pradesh

    वैद्यकीय उपकरणे बनविणाऱ्या नव्या उद्योगांना उत्तर प्रदेशात २५ टक्के सबसिडी

    कोरोनाविरुध्द लढण्यासाठी वैद्यकीय उपकरणे बनविणाऱ्या नव्या उद्योगांना २५ टक्के सबसिडी देण्याची घोषणा उत्तर प्रदेश सरकारने केली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. २५ टक्के किंवा १० कोटी रुपयांपर्यंत जी रक्कम कमी असेल सबसिडी दिली जाणार आहे.25 per cent subsidy for new medical equipment manufacturing industries in Uttar Pradesh


    विशेष प्रतिनिधी

    लखनऊ : कोरोनाविरुध्द लढण्यासाठी वैद्यकीय उपकरणे बनविणाऱ्या नव्या उद्योगांना २५ टक्के सबसिडी देण्याची घोषणा उत्तर प्रदेश सरकारने केली आहे.

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. २५ टक्के किंवा १० कोटी रुपयांपर्यंत जी रक्कम कमी असेल सबसिडी दिली जाणार आहे.



    कोरोना महामारीच्या काळात वैद्यकीय उपकरणे बनविणारे नवे उद्योग स्थापन होण्याला बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेत मेडीकल ऑक्सिजन, रेग्युलेटर्स, व्हेंटिलेटर्स, काय्रोजेनिक टॅँकरर्स, हॉस्पीटल बेड बनविणाऱ्या उद्योगांचा समावेश असेल.

    कोरोनाच्या उपचारासाठी साधनांची उपलब्धता वाढविण्याच्या प्रयत्नात पुढचे पाऊल टाकण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले.

    यूपी कोविड इमरर्जन्सी फायनॅन्शिअल सपोर्ट स्मिम अतंर्गत कमीत कमी २० लाख रुपयांची गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. याशिवाय आवश्यक निधी सरकारतर्फे पुरविला जाणार आहे. पुढील एक वर्षासाठी ही योजना आहे.

    त्यासाठी सर्व प्रकारचे ना हरकत दाखले (एनओसी) आणि परवाने (परमीट) ७२ तासांच्या आत दिले जाणार आहे. लघू आणि मध्यम उद्योग कायदा, उत्तर प्रदेश अंतर्गत त्यांची नोंदणी होणार आहे.

    प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पेट्रोलियम अ‍ॅँड सेफ्टी ऑरगनायझेनशन आणि ड्रग कंटोल ऑरगनायझेशनच्या परवानग्या फास्ट ट्रॅक पध्दतीने दिल्या जातील. यासाठी उद्योगांनी आले अर्ज बॅँकेत सादर करावे लागणार आहेत. ते तातडीने जिल्हा शाखेकडे पाठविले जातील.

    25 per cent subsidy for new medical equipment manufacturing industries in Uttar Pradesh

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही