वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या गेल्या 10 वर्षात शेअर बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या देशातील 81 सरकारी कंपन्यांचे बाजार भांडवल 225% वाढले आहे.225% increase in market cap of 81 government companies under Modi government; Finance Minister said- investment in companies increased
त्याच वेळी, या कालावधीत, निफ्टी CPSE (नॅशनल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस) म्हणजेच शेअर बाजारात सूचीबद्ध सरकारी कंपन्यांनी 79% चा जबरदस्त परतावा दिला आहे.
मोदी सरकारच्या अखत्यारीत सरकारी कंपन्या लिक्विडेट केल्या जात असल्याचा दावा करत काँग्रेस पक्ष आणि त्यांचे नेते राहुल गांधी यांच्या आरोपांना उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी हे सांगितले आहे.
यूपीए सरकारच्या काळात सरकारी कंपन्या उद्ध्वस्त झाल्या
निर्मला सीतारमण यांनी दोन पोस्ट केल्या, त्यांच्या X पोस्टमध्ये त्यांनी 2013-14 आणि 2022-23 या आर्थिक वर्षांची तुलना करताना अनेक तथ्ये मांडली.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची एक्सवर पोस्ट…
आर्थिक वर्ष 2014 मध्ये, सर्व CPSE चे एकूण पेड-अप भांडवल म्हणजेच शेअर्स विकून मिळालेली रक्कम ₹ 1.98 लाख कोटी होती. 31 मार्च 2023 पर्यंत ते 155% ने वाढून ₹5.05 लाख कोटी झाले होते.
आर्थिक वर्ष 2014 मध्ये सर्व सरकारी कंपन्यांच्या कामकाजातून एकूण महसूल ₹20.61 लाख कोटी होता, जो आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये 84% ने वाढून ₹37.90 लाख कोटी झाला.
आर्थिक वर्ष 2014 मध्ये नफा कमावणाऱ्या सरकारी कंपन्यांचा निव्वळ नफा ₹1.29 लाख कोटी होता. 2023 च्या आर्थिक वर्षात ती 87% ने वाढून ₹2.41 लाख कोटींवर पोहोचली आहे.
उत्पादन शुल्क आणि कस्टम ड्युटी, जीएसटी, कॉर्पोरेट कर, लाभांश यांद्वारे सरकारी कंपन्यांचे सरकारच्या तिजोरीत योगदान FY14 मध्ये ₹2.20 लाख कोटी होते, जे FY2023 मध्ये 108% ने वाढून ₹4.58 लाख कोटी झाले.
31 मार्च 2014 पर्यंत सरकारी कंपन्यांचे रोजगार भांडवल ₹17.44 लाख कोटी होते. 31 मार्च 2023 पर्यंत तो 119% ने वाढून ₹38.16 लाख कोटींवर पोहोचला होता.