• Download App
    21 निवृत्त न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांना लिहिले पत्र; म्हणाले- काही लोक स्वतःच्या फायद्यासाठी न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणत आहेत|21 Retired Judges Write to Chief Justice; Said- Some people are putting pressure on judiciary for their own benefit

    21 निवृत्त न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांना लिहिले पत्र; म्हणाले- काही लोक स्वतःच्या फायद्यासाठी न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणत आहेत

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या 21 निवृत्त न्यायाधीशांनी CJI चंद्रचूड यांना पत्र लिहिले आहे. ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की काही लोक दबाव निर्माण करून, चुकीची माहिती पसरवून आणि सार्वजनिकरित्या त्यांचा अपमान करून न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत आहेत. हे लोक क्षुल्लक राजकीय स्वार्थासाठी आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी करत आहेत.21 Retired Judges Write to Chief Justice; Said- Some people are putting pressure on judiciary for their own benefit

    पत्र लिहिलेल्या 21 न्यायाधीशांपैकी 4 सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत. तर उर्वरित 17 राज्यांमध्ये उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा अन्य न्यायाधीश आहेत. तथापि, न्यायाधीशांनी त्यांना पत्र लिहिण्यास कारणीभूत असलेल्या घटनांबद्दल तपशीलवार माहिती दिली नाही.



    परंतु, भ्रष्टाचारप्रकरणी काही विरोधी नेत्यांवर कारवाई करण्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्षांमध्ये सुरू असलेल्या शब्दयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे.

    21 न्यायाधीश- ज्यांनी CJI ला पत्र लिहिले…

    न्यायमूर्ती (निवृत्त) दीपक वर्मा, कृष्णा मुरारी, दिनेश माहेश्वरी आणि एमआर शाह यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींनी आरोप केला आहे की समीक्षक न्यायालये आणि न्यायाधीशांच्या अखंडतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून न्यायिक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी फसव्या मार्गांचा अवलंब करत आहेत.

    न्यायमूर्ती म्हणाले- “अशा कृतींमुळे केवळ आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या पावित्र्याचा अपमान होत नाही तर न्याय आणि निष्पक्षतेच्या तत्त्वांनाही थेट आव्हान निर्माण होते, ज्यांचे पालन करण्याची शपथ न्यायाधीशांनी घेतली होती.”

    21 Retired Judges Write to Chief Justice; Said- Some people are putting pressure on judiciary for their own benefit

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Delhi High Court पत्नीला पतीची संपत्ती मानण्याची कल्पना असंवैधानिक; दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला महाभारतातील द्रौपदीचा संदर्भ

    मुर्शिदाबाद मधील दंगल पीडित महिलांच्या संरक्षणाची जबाबदारी बंगाल सरकारची, त्यात राजकारण आणि कुचराई नको; NCW अध्यक्षांनी सुनावले!!

    बंगाल आणि बांगलादेश यांच्यातला फरक पुसला; पश्चिम बंगाल राज्य निर्मितीचा हेतूच ममतांनी उद्ध्वस्त केला!!