वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात पुन्हा एकदा नवीन नियम लागू करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या नियमानंतर येथील विद्यार्थी चांगलेच चिंतेत पडले आहेत. नियमानुसार, विद्यापीठ परिसरात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 20 हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. याशिवाय कोणी देशविरोधी घोषणा दिल्यास 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.20,000 for protesting in JNU, Rs 10,000 for making anti-national slogans, administration orders
जे विद्यार्थी आपल्या हितासाठी वेळोवेळी विद्यापीठात आंदोलने करून मागण्या मांडत होते, त्यांना आता त्या मागण्या मांडता येणार नाहीत. यासाठी 20 हजार रुपयांचा दंड निश्चित करण्यात आला आहे. विद्यापीठात कोणत्याही विद्यार्थ्याने देशविरोधी घोषणा दिल्यास त्याच्यावर 10 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला जाईल.
जेएनयूच्या आदेशावर विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी
मात्र, नव्या आदेशानंतर विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. यादरम्यान अभाविपचे सदस्य आणि मीडिया प्रभारी अंबुज तिवारी म्हणाले की, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा हा नवा तुघलकी फर्मान आधीच आला आहे, ज्याचा आम्ही खूप विरोध केला होता आणि नंतर तो मागे घेण्यात आला होता, पण आज पुन्हा एक आदेश आला आहे. ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे कारण आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणे हा आपला घटनात्मक अधिकार आहे.
जेएनयू प्रशासनाने आमचे घटनात्मक अधिकार हिरावून घेऊ नये. याशिवाय कोणी देशविरोधी घोषणाबाजी करताना किंवा संशयास्पद कृत्य करताना आढळून आल्यास 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल, असेही ते म्हणाले.
AVBP देशविरोधी दंडाचे समर्थन करते, परंतु जर कोणतीही संघटना आपल्या मागण्यांसाठी विद्यापीठात आंदोलन करत असेल तर त्याला आंदोलन करण्याची परवानगी द्यावी. आमच्या अधिकार्‍यांसाठी आंदोलन करणे हा आमचा अधिकार आहे.
मार्चमध्ये आदेशही काढण्यात आला होता
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात मार्च महिन्यातही हा नियम लागू करण्यात आला होता. ज्यामध्ये, कॅम्पसमध्ये आंदोलन केल्यास, विद्यार्थ्यांना 20,000 रुपये दंड आणि हिंसाचार केल्यास त्यांचे प्रवेश रद्द केले जाऊ शकतात किंवा 30,000 रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो. त्यावेळी विद्यार्थी संघटनांनी या प्रकरणाबाबत जोरदार निदर्शने केली होती. नंतर तो मागेही घेण्यात आला मात्र आज पुन्हा जेएनयूमध्ये नवा आदेश जारी करण्यात आला असून, त्यानंतर विद्यार्थी संघटनांमध्ये नाराजी पाहायला मिळत आहे.