विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : उत्तराखंडमधील हल्दवानीत बेकायदा मदरसा आणि मशीद राज्याचे प्रशासन उद्ध्वस्त करीत असताना मुस्लिम कट्टरतावादी समाजकंटकांनी माजविलेल्या हिंसाचाराची जबर कायदेशीर किंमत त्यांना मोजावी लागणार आहे. 2.44 crores will be recovered from the mastermind of the violence, Abdul Malik
हल्दवानीच्या हिंसाचाराचा मास्टरमाईंड अब्दुल अब्दुल मलिक याच्याकडून 2.44 कोटी वसूल करण्यात येणार आहेत. बनफूलपुरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 127 शस्त्र परवाने रद्द केले आहेत. नैनितालच्या जिल्हा दंडाधिकारी वंदना सिंह यांनी हल्दवानीच्या हिंसाचारानंतर पोलीस आणि प्रशासनाने केलेल्या कारवाईची तपशीलवार माहिती दिली.
मात्र, हल्दवानीमध्ये मुस्लिम कट्टरतावाद्यांनी केलेल्या हिंसाचाराचा ठपका जमीयत उलेमा ए हिंदचे मुफ्ती अब्दुल रजिक यांनी उत्तराखंड पोलिसांवरच ठेवला होता. त्यांनी पोलिसांवरच दगडफेक केल्याचाही आरोप केला होता. मुफ्तींच्या या वक्तव्यामुळे हिंसक जमावाचे समर्थन झाले. जमावाला एक प्रकारची चिथावणी मिळाली. पण पोलिसांनी आणि प्रशासनाने कायदेशीर कारवाई करण्यात कसूर केली नाही.
हल्दवानी मध्ये बनफूलपुरा भागात बेकायदा मदरसा आणि मशीद तोडण्याचे काम उत्तराखंडच्या प्रशासनाने केले. त्यावेळी महिला आणि मुलांना समोर उभे करून त्यांच्यामागून मुस्लिम कट्टरतावाद्यांनी पोलीस आणि प्रशासनातल्या कर्मचाऱ्यांवर दगडफेक केली. त्यामुळे 100 पेक्षा अधिक कर्मचारी जखमी झाले. या कर्मचाऱ्यांच्या जबानीतूनच कट्टरतावाद्यांची मोडस ऑपरेंडी समोर आली. त्यानंतर पोलिसांनी केंद्रीय अर्धसैनिक बलाच्या कंपन्या मागून हल्वानीमध्ये शांतता निर्माण केली.
पण हिंसाचाराला चार दिवस उलटून गेल्यानंतर दिल्लीचे जमियत उलेमा ए हिंदचे मुफ्ती अब्दुल रजिक हल्दवानीत गेले. तिथे त्यांनी पोलिसांवरच हिंसाचाराचा ठपका ठेवला. बेकायदा मशीद आणि मदरसा याविषयी कोर्टात केस चालू होती. कोर्टाने 14 फेब्रुवारीची तारीख दिली होती. त्या आधीच प्रशासनाने कारवाई केली आणि मदरसा – मशीद पाडून टाकले. त्यामुळे जमाव चिडला आणि त्यांनी दगडफेक केली, अशी कबुली मुक्तींनी दिली पण पोलिसांनीही दगडफेक केली, असा आरोप मुफ्तींनी केला.
मुफ्तींच्या या वक्तव्यामुळे कट्टरतावादी जमावाला हिंसाचाराची चिथावणीच मिळाली आहे. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलेल्या घटनाक्रमानुसार महिला आणि मुलांनाच समोर ठेवून त्यांच्या मागून कट्टरतावादी जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केली. मात्र याची कबुली मुफ्तींनी दिली नाही.
एवढे होऊनही पोलिसांनी आणि प्रशासनाने कायदेशीर कारवाई करण्यात कसूर केली नाही. त्यांनी कायद्याचा बडगा चालवून 30 समाजकंटकांना अटक केली. 100 समाजकंटकांवर गुन्हे दाखल केले. 127 शस्त्र परवाने रद्द केले.