वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : देशात POCSO (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स ऍक्ट) ची 2 लाख 43 हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 2022 मध्ये, केवळ 3% प्रकरणांमध्ये दोषींना सजा सुनावण्यात आली. जर नवीन प्रकरणे नोंदवली गेली नाहीत, तर या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी न्यायालयाला 9 वर्षे लागतील.2.43 lakh POCSO cases pending in fast track courts; Punishment in only 3% of cases
जलदगती न्यायालयांमध्ये जानेवारी 2023 पर्यंत प्रलंबित असलेल्या POCSO प्रकरणांचे संशोधन प्रकाशित करण्यात आले आहे. याच अहवालात हा दावा करण्यात आला आहे.
इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड (ICPF) ने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. कायदा मंत्रालय, महिला आणि बालविकास मंत्रालय आणि नॅशनल क्राइम रिपोर्ट ब्युरो (NCRB) कडील डेटा या अहवालात वापरण्यात आला आहे. अहवालात असे म्हटले आहे, की जानेवारी 2023 पर्यंत 2 लाख 68 हजार 38 प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती, त्यापैकी केवळ 8909 प्रकरणांमध्ये दोषींना शिक्षा देण्यात आली आहे.
दरवर्षी केवळ 28 प्रकरणांमध्ये शिक्षा
केंद्र सरकारने 2019 मध्ये फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट योजना पुढे आणली होती, ज्याचे उद्दिष्ट POCSO प्रकरणे एका वर्षात निकाली काढण्याचे होते. यासाठी केंद्राने 1900 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर केला होता.
प्रत्येक जलदगती न्यायालयाला दर चार महिन्यांनी 41-42 खटले आणि दरवर्षी 165 खटले निकाली काढायचे होते, परंतु दरवर्षी केवळ 28 प्रकरणे निकाली काढता आली, असे या अभ्यासातून समोर आले आहे.
2.43 lakh POCSO cases pending in fast track courts; Punishment in only 3% of cases
महत्वाच्या बातम्या
- मनोज जरांगेंची नेत्यांना पायाखाली तुडवण्याची भाषा; फडणवीसांना उघडे पाडण्याचा दिला इशारा!!
- कँटीनची नोकरीही सोडली, वाटेत भेटणाऱ्या लोकांना अयोध्येला येण्याचे देत आहे निमंत्रण
- 3 दिवसांत 300 कोटी, अद्यापही नोटांची मोजणी सुरूच; काँग्रेस खासदार धीरज साहू यांच्या आवारात सापडला कुबेराचा खजिना
- दिल्लीच्या ‘VVIP’ वसंत कुंज परिसरात चकमक, लॉरेन्स गँगच्या दोन शूटर्सला अटक