विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 18 जून रोजी पीएम किसान सन्मान निधीचा 17 वा हप्ता जारी करतील. पंतप्रधान मोदी त्यांच्या संसदीय मतदारसंघ वाराणसीमधून देशातील 9.3 कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2,000 रुपयांचे हप्ते हस्तांतरित करणार आहेत. यामध्ये 20 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहेत.17th installment of PM Kisan Samman to come on June 18; 20 thousand crores will come in the accounts of 9.3 crore farmers
यापूर्वी 28 फेब्रुवारी रोजी पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा 16 वा हप्ता जारी करण्यात आला होता. यामध्ये 21 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आली. या योजनेंतर्गत सरकार दर वर्षी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रत्येकी 2 हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये 6000 रुपये वर्ग करते.
शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये मिळतात
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षभरात प्रत्येकी 2,000 रुपयांचे तीन हप्ते (एकूण 6,000 रुपये) दिले जातात. योजनेअंतर्गत, पहिला हप्ता एप्रिल-जुलै दरम्यान, दुसरा हप्ता ऑगस्ट-नोव्हेंबर दरम्यान आणि तिसरा हप्ता डिसेंबर-मार्च दरम्यान जारी केला जातो. शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी ही योजना 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली होती.
योजनेचे पात्र लाभार्थी कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) द्वारे देखील स्वतःची नोंदणी करू शकतात. याशिवाय या योजनेसाठी राज्य सरकारने नामनिर्देशित केलेले स्थानिक पटवारी, महसूल अधिकारी आणि नोडल अधिकारीच शेतकऱ्यांची नोंदणी करत आहेत.
सर्व शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळतो
सुरुवातीला जेव्हा PM-किसान योजना (फेब्रुवारी, 2019) लाँच करण्यात आली, तेव्हा त्याचा लाभ फक्त लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी होते. यामध्ये 2 हेक्टरपर्यंत एकत्रित जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश होता. जून 2019 मध्ये, योजना सुधारित करण्यात आली आणि सर्व शेतकरी कुटुंबांसाठी विस्तारित करण्यात आली. मात्र, अजूनही काही शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत.
पीएम किसानमधून वगळण्यात आलेले संस्थात्मक जमीनधारक, घटनात्मक पदांवर असलेले शेतकरी कुटुंबे, राज्य किंवा केंद्र सरकारचे सेवारत किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकारी स्वायत्त संस्थांचे अधिकारी आणि कर्मचारी देखील समाविष्ट आहेत. या व्यतिरिक्त डॉक्टर, अभियंता आणि वकील यांसारखे व्यावसायिक तसेच 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त मासिक पेन्शन असलेले निवृत्त निवृत्तीवेतनधारक आणि ज्यांनी मागील मूल्यांकन वर्षात आयकर भरला आहे त्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.