• Download App
    16 मे 2023 : 71000 नोकऱ्यांची नियुक्तीपत्रे जारी, पंतप्रधान मोदींना 9 वर्षांपूर्वीची आठवण आली!!|16th May 2023 : Appointment letters for 71000 jobs released, PM Modi remembers 9 years ago!!

    16 मे 2023 : 71000 नोकऱ्यांची नियुक्तीपत्रे जारी, पंतप्रधान मोदींना 9 वर्षांपूर्वीची आठवण आली!!

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : आज 16 मे 2023. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 71000 सरकारी नोकऱ्यांची नियुक्ती पत्रे विशेष कार्यक्रमात जारी केली. त्याचवेळी मोदींना बरोबर 9 वर्षांपूर्वीची आठवण आली. 9 वर्षांपूर्वी याच दिवशी म्हणजे 16 मे 2014 रोजी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल समोर आले होते आणि भाजपने पहिल्यांदाच पूर्ण बहुमत मिळवले होते. त्यानंतर केंद्रात 28 मे 2014 रोजी मोदी सरकार स्थापन झाले.16th May 2023 : Appointment letters for 71000 jobs released, PM Modi remembers 9 years ago!!



    मोदी सरकारने 2023 – 2024 या आर्थिक वर्षासाठी 10 लाख नोकऱ्या देण्याचे टार्गेट ठेवले आहे. केंद्र सरकारच्या सेवेतील सर्व रिक्त पदे या निमित्ताने भरली जातील. त्यापैकी 71000 नोकऱ्यांची नियुक्तीपत्रे आज पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते जारी केली. या विशेष समारंभा निमित्त केलेल्या भाषणात मोदींनी 9 वर्षांपूर्वीची आठवण काढली. मोदी म्हणाले, 9 वर्षांपूर्वी आजच्या दिवशी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागले होते. देशात आनंद आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते. एक नवा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण झाला होता. सबका साथ सबका विकास हा मंत्र घेऊन करोडो भारतीयांनी त्यानंतर अथक – अखंड वाटचाल केली.

    आज उत्साहाने भरलेला भारत विकसित भारताच्या दिशेने वेगाने पुढे निघाला आहे. विकसित भारताची ही यात्रा अशीच पुढे सुरू राहील, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केला आहे.

    16th May 2023 : Appointment letters for 71000 jobs released, PM Modi remembers 9 years ago!!

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही