• Download App
    उत्तराखंडमधील सुधारगृहात 15 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार; दोन महिला कर्मचारी पीडितेला बाहेर घेऊन जायच्या; गुन्हा दाखल 15-year-old girl raped in a reformatory in Uttarakhand

    उत्तराखंडमधील सुधारगृहात 15 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार; दोन महिला कर्मचारी पीडितेला बाहेर घेऊन जायच्या; गुन्हा दाखल

    वृत्तसंस्था

    डेहराडून : उत्तराखंडमधील हल्दवानी येथील एका बालगृहात १५ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाल्याची घटना समोर आली आहे. सुधारगृहातील दोन महिला या अल्पवयीन मुलीला केंद्राबाहेर घेऊन जात होत्या, जिथे तिच्यावर एका घरात अनेकदा बलात्कार झाला होता. शनिवारी (16 डिसेंबर) दोन्ही महिलांविरुद्ध बलात्कार आणि मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (POCSO) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 15-year-old girl raped in a reformatory in Uttarakhand

    मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सुधारगृहाच्या तपासणीदरम्यान, अल्पवयीन मुलीने एका अधिकाऱ्याला तिच्यासोबत झालेल्या क्रूरतेबद्दल सांगितले. यानंतर पोलिसांना या प्रकरणाची माहिती देण्यात आली आणि आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

    चौकशीसाठी समिती गठित

    एसपी सिटी हरबंस सिंह म्हणाले- अल्पवयीनाची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत आहे. आरोपी महिलांविरुद्ध पॉक्सो कायदा, बलात्कारासह विविध गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

    त्याचवेळी उत्तराखंड सरकारच्या महिला आणि बालविकास मंत्री रेखा आर्य यांनी सांगितले की, हे प्रकरण समोर येताच एका आरोपी महिलेला तत्काळ निलंबित करण्यात आले, तर दुसरी महिला ज्याची नियुक्ती महिला कल्याण विभागाच्या होमगार्ड आणि हल्द्वानीचे पुनर्वसन केंद्र., त्याला परत बोलावण्यात आले आहे.

    रेखा म्हणाल्या की, तपासासाठी दोन निष्पक्ष सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तपासानंतर आरोपींवर कडक कारवाई केली जाईल.

    15-year-old girl raped in a reformatory in Uttarakhand

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही