• Download App
    रोजगार क्षेत्राशी निगडीत चांगली बातमी; जानेवारीमध्ये 'ईपीएफओ'शी जुडले गेले १४ लाखांहून अधिक नवीन सदस्य | The Focus India

    रोजगार क्षेत्राशी निगडीत चांगली बातमी; जानेवारीमध्ये ‘ईपीएफओ’शी जुडले गेले १४ लाखांहून अधिक नवीन सदस्य

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे देशातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत.

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : रोजगार क्षेत्राशी निगडीत एक चांगली बातमी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे देशातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत. देशातील रोजगाराची स्थिती सुधारली आहे. 14.86 lakh new members joined EPFO in January

    कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेत (ईपीएफओ) सामील होणाऱ्या नवीन सदस्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. EPFO ने जारी केलेल्या पेरोल डेटानुसार, EPFO ​​ने जानेवारी २०२३ मध्ये एकूण १४.८६ लाख नवीन सदस्य तयार झाले आहेत. हा पेरोल डेटा तात्पुरता आहे, तो डेटा निर्मितीनंतर अपडेट केला जातो.

    जानेवारीमध्ये जुडलेल्या १४.८६ लाख सदस्यांपैकी ७.७७ लाख नवीन सदस्य आहेत. यातील ५५.५२ टक्के १८ ते २५ वयोगटातील आहेत. १८ ते २१ वयोगटातील लोकांची संख्या २.२६ लाख आहे, तर २२ ते २५ वर्षे वयोगटातील लोकांची संख्या २.०६ लाख आहे. यावरून असे दिसून येते की अनेक नोकरी इच्छूक प्रथमच संघटित क्षेत्रातील कामगारांमध्ये मोठ्या संख्येने सामील होत आहेत.

    Amritpal Case : ”आम्ही कोणालाही देशाच्या भावना दुखावू देणार नाही” अमृतपाल सिंग प्रकरणी विहिंपची भूमिका

    जानेवारी महिन्यात २.८७ लाख महिला वेतनश्रेणीशी जोडल्या गेल्या. यापैकी १.९७ लाख नवीन महिला सदस्य आहेत. अशा प्रकारे, एकूण महिला सदस्यांपैकी ६८.६१ टक्के महिला पहिल्यांदाच EPFO ​​अंतर्गत आल्या आहेत. पेरोलच्या आकडेवारीच्या राज्यवार डेटामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात आणइ दिल्लीच्या एकण सदस्यांमध्ये ५८.८५ टक्क्याची हिस्सेदारी आहे. एकूण सदस्यांच्या संख्येत २.७३ टक्के सदस्य जोडून महाराष्ट्र सर्वात पुढे आहे, यानंतर १०.५८ टक्क्यांसह कर्नाटकचा क्रमांक आहे.

    14 lakh new members joined EPFO in January

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही