• Download App
    Amrit Bharat Station Scheme अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील १३२ रेल्वे स्थानकांचे रूप पालटणार

    Amrit Bharat Station Scheme अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील १३२ रेल्वे स्थानकांचे रूप पालटणार

    विशेष प्रतिनिधी

    पुणे : भारतीय रेल्वेच्या ‘अमृत भारत स्टेशन’ योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील एकूण १३२ रेल्वे स्थानकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेद्वारे देशभरातील महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार असून प्रवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील १२ रेल्वे स्थानकांचा समावेश आहे. Amrit Bharat Station Scheme

    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेवेळी ही माहिती देण्यात आली.



    या योजनेत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर (मध्य आणि पश्चिम), अंधेरी, टिळक टर्मिनस, पुणे, नाशिक रोड, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, परभणी, सोलापूर, सातारा, सांगली, आदी महत्त्वाच्या स्थानकांचा समावेश आहे. याशिवाय उपनगरीय आणि ग्रामीण भागातील अनेक स्थानकांनाही यात स्थान देण्यात आले आहे.

    या पुनर्विकासात पुणे जंक्शन, शिवाजीनगर स्टेशन, लोणावळा स्टेशनसह नऊ स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. बारामती स्टेशन (११ कोटी ४० लाख रुपये), दौंड (४४ कोटी), केडगाव (१२ कोटी ५० लाख), आकुर्डी (३४ कोटी), चिंचवड (२० कोटी ४० लाख), देहू रोड स्टेशन (८ कोटी ५ लाख), तळेगाव स्टेशन (४० कोटी ३४ लाख), हडपसर स्टेशन (२५ कोटी रुपये) तसेच उरुळी स्टेशनच्या विकासासाठी १३ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.

    या योजनेमुळे स्थानकांवर प्रवाशांसाठी वेटिंग लाऊंज, फूड कोर्ट्स, स्वच्छतागृहे, लिफ्ट्स, एस्कलेटर्स आणि डिजिटल सुविधांसारख्या आधुनिक सेवा उपलब्ध होणार आहेत. तसेच, स्थानकांचे सौंदर्यीकरण आणि शहराशी अधिक सुसंगत दळणवळण व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे.

    132 railway stations in Maharashtra under Amrit Bharat Station Scheme

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य