• Download App
    थेट कर संकलनात ११ टक्के वाढ, GDP वाढीचा दर अंदाजापेक्षा जास्त; भारताची अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर! 11 percent increase in direct tax collection higher than expected GDP growth rate Indias economy is on the right track

    थेट कर संकलनात ११ टक्के वाढ, GDP वाढीचा दर अंदाजापेक्षा जास्त; भारताची अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर!

    आगाऊ कर संकलनात चांगली वाढ हे कराचे जाळे आणखी विस्तारत असल्याचे द्योतक आहे.

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली :  भारताच्या अर्थ मंत्रालयाने काल म्हणजेच १८ जून रोजी देशाच्या अर्थव्यवस्थे संदर्भात खूप चांगली बातमी शेअर केली आहे. यंदाच्या जूनमध्ये आतापर्यंत आगाऊ कर वसुलीत चांगली वाढ झाली आहे. या आधारे आपण असे म्हणू शकतो की २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देशाचा प्रत्यक्ष कर संकलनाचा आकडा चांगला असेल. 11 percent increase in direct tax collection higher than expected GDP growth rate Indias economy is on the right track

    चालू आर्थिक वर्षात १७ जूनपर्यंत देशाच्या निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलनात ११.१८ टक्के वाढ झाली आहे. म्हणजेच आतापर्यंत एकूण ३.८० लाख कोटी रुपये कर संकलन झाले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात याच कालावधीत या प्रत्यक्ष कराचे संकलन ३,४१,५६८ कोटी रुपये होते.

    २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत केंद्राचे प्रत्यक्ष कर संकलन ३,७९,७६० कोटी रुपये आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या पहिल्या तिमाहीत आगाऊ कर संकलन १३.७ टक्क्यांनी वाढले आहे. एकूण संकलन ११६,७७६ कोटी रुपये आहे, जे मागील आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीत १०२,७०७ कोटी रुपये होते. आगाऊ कर संकलनात चांगली वाढ हे कराचे जाळे आणखी विस्तारत असल्याचे द्योतक आहे. आपली अर्थव्यवस्था सुदृढ आणि मजबूत होत आहे असे सांगून त्याचे स्पष्टीकरण करता येईल.

    11 percent increase in direct tax collection higher than expected GDP growth rate Indias economy is on the right track

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य