वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : गुजरातमध्ये 2002 मध्ये झालेल्या दंगलीत बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 दोषींची मुदतपूर्व सुटका करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. सोमवारी निकाल देताना न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, शिक्षा गुन्हेगारी थांबवण्यासाठी दिली जाते. पीडितेच्या दु:खाचीही काळजी घ्यावी लागेल. 11 convicts in Bilkis Bano gangrape case to go back to jail
खंडपीठाने सांगितले की, गुजरात सरकारला सुटकेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. ते दोषींना कसे माफ करू शकतात? महाराष्ट्रात सुनावणी झाली तर सुटकेचा निर्णयही तिथले सरकार घेईल. ज्या राज्यामध्ये गुन्हेगारावर खटला चालवला जातो आणि शिक्षा सुनावली जाते त्या राज्याला दोषींच्या माफी याचिकेवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.
वास्तविक, बिल्किस बानो यांनी 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी 11 सामूहिक बलात्काराच्या दोषींच्या सुटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. 11 दोषींच्या सुटकेला आव्हान देणाऱ्या पहिल्या याचिकेत त्यांना तत्काळ तुरुंगात पाठवण्याची मागणी करण्यात आली होती.
त्याचवेळी दुसऱ्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात दिलेल्या आदेशाचा फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दोषींच्या सुटकेचा निर्णय गुजरात सरकार घेईल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. बिल्किस म्हणाल्या की, महाराष्ट्रात या खटल्याची सुनावणी सुरू असताना गुजरात सरकार निर्णय कसा घेऊ शकते?
बिल्किस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दोन्ही याचिकांवर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणातील सर्व 11 दोषींना 15 ऑगस्ट 2022 रोजी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा भाग म्हणून सोडण्यात आले.
बिल्किस यांनी याचिका दाखल करण्यापूर्वीच एका सामाजिक कार्यकर्त्याने याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. बिल्किस यांच्या याचिकेनंतर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले होते – याप्रकरणी दाखल सर्व याचिकांवर लवकरच सुनावणी होईल.
17 ऑगस्ट 2023 रोजी न्यायमूर्ती नागरथना यांनी विचारले की सुटकेतील शिथिलतेचा फायदा फक्त बिल्कीस दोषींना का देण्यात आला आणि इतर कैद्यांना अशी सूट का मिळाली नाही. गोध्रा कोर्टाने खटला चालवला नसताना त्यांचे मत का मागवले गेले, असा सवालही न्यायालयाने केला.
24 ऑगस्ट 2023 रोजी एका दोषीच्या वकिलाने सांगितले की, त्याच्या अशिलाने त्याची शिक्षा पूर्ण केली आहे आणि सुटका झाल्यापासून तो कायद्याचा सराव करत आहे. यावर आश्चर्य व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले – हे कसे घडले? दोषी व्यक्ती सराव करू शकते का? तेव्हा वकिलाने सांगितले की, दोषीने आधीच शिक्षा भोगली आहे. मात्र, तरीही तो दोषी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याची शिक्षा पूर्ण होण्यापूर्वीच त्याची सुटका झाली.
20 सप्टेंबर 2023 रोजी न्यायालयाने 11 दोषींच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाला विचारले – दोषींना माफी मागण्याचा मूलभूत अधिकार आहे का? त्यावर वकिलाने माफी मागणे हा दोषींचा मूलभूत अधिकार नसल्याचे मान्य केले होते.
11 convicts in Bilkis Bano gangrape case to go back to jail
महत्वाच्या बातम्या
- बांगलादेशात शेख हसीनांचे सत्तेत पुनरागमन, पाचव्यांदा पंतप्रधान म्हणून निवड!
- INDIA आघाडीत फूट? जागावाटप झालेले नसताना केजरीवालांकडून उमेदवाराची घोषणा
- “जुना भारत” समजून खेळायला गेले कुस्ती; मोदींच्या नव्या भारताने उतरवली मालदीवची मस्ती!!
- टीएमसी नेत्याविरोधात जारी केलेल्या लुकआउट नोटीसीवरून काँग्रेसची खोचक टिप्पणी