• Download App
    ब्राह्मण समाजाबद्दल आक्षेपार्ह उद्गार काढल्याबद्दल छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वडिलांना अटक; १५ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी |Chhattisgarh CM's father arrested for making offensive remarks about Brahmin community; 15 days judicial custody

    ब्राह्मण समाजाबद्दल आक्षेपार्ह उद्गार काढल्याबद्दल छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वडिलांना अटक; १५ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी

     वृत्तसंस्था

    रायपूर – ब्राह्मण समाजाबद्दल आक्षेपार्ह उद्गार काढल्याबद्दल छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचे वडील नंद कुमार बघेल यांना आज अटक करण्यात आली. त्यांना कोर्टात हजर करण्यात आले. त्यांना न्यायालयाने १५ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठविले आहे.Chhattisgarh CM’s father arrested for making offensive remarks about Brahmin community; 15 days judicial custody

    विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या वडिलांना अशा प्रकारे एका समाजाबद्दल आक्षेपार्ह उद्गार काढल्याबद्दल त्यांच्याच मुलाच्या सरकारने अटक करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.सरकारी नोकरीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पत्रकार परिषदेत बोलताना नंद कुमार बघेल यांनी, उच्चवर्णीय ब्राह्मण सब चाट के खा गये…



    आमचे मत तुमचे राज्य या पुढे चालायचे नाही. ब्राह्मण समाजाचे मूळ परदेशी आहे. त्यांना गंगेपासून उखडून व्होगाच्या किनाऱ्यावर पाठवून द्यायचे आहे. जसे इंग्रज आले आणि निघून गेले तसे ब्राह्मणांनी एक तर सुधारावे किंवा गंगेच्या किनाऱ्यावरून व्होगाच्या किनाऱ्यावर जायला तयार व्हावे, असे आक्षेपार्ह उद्गार नंद कुमार बघेल यांनी काढले होते.

    त्यावर ब्राह्मण समाजाने तीव्र आक्षेप घेतला होता. त्यांच्या विरोधात रायपूरमध्ये कलम ५०५ आणि १५३ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी आपल्या वडिलांविरोधात कायदेशीर कारवाईचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार नंद कुमार बघेल यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे.

    Chhattisgarh CM’s father arrested for making offensive remarks about Brahmin community; 15 days judicial custody

     

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही