प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबई महापालिकेसह राज्यातील 24 महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीच्या निवडणुका अजून का घेतल्या नाहीत? अशी विचारणा सोमवारी मुंबई हायकोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला केली आहे. या संदर्भात प्रतिज्ञापत्रावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. Why not held the elections of all municipalities, including Mumbai, ZP yet
दर 5 वर्षांनी निवडणुका घ्याव्यात. या घटनेने घातलेल्या नियमांचे राज्य निवडणूक आयोगाने उल्लंघन केले आहे. तसेच, आयोगाची ही कृती देशद्रोही असल्याने याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत मुंबईतील रहिवासी रोहन पवार याने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगाचे अधिकार कोणीच हिरावून घेऊ शकत नाहीत. निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचा अधिकार अबाधित आहे. तरीही निवडणूक आयोगाकडून निवडणुका का घेतल्या जात नाहीत?, असा प्रश्न याचिकाकर्त्याच्यावतीने त्यांचे वकील अॅड प्रकाश आंबेडकर यांनी युक्तिवाद करताना उपस्थित केला. त्यावर हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला आपली भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
Why not held the elections of all municipalities, including Mumbai, ZP yet
महत्वाच्या बातम्या
- सुप्रीम कोर्टाचा बिहार भाजपला दिलासा, 2021 मध्ये ठोठावलेला 1 लाखांच्या दंडाचा निर्णय मागे
- एक्झिट पोल 2023 : त्रिपुरा-नागालँडमध्ये भाजपसाठी आनंदाची बातमी, मेघालयमध्ये त्रिशंकूची शक्यता
- AIMIM चे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांच्या व्याह्याने केली आत्महत्या, स्वत:वर झाडली गोळी
- दिल्ली दारू घोटाळा : मनीष सिसोदियांची अटक हे तर हिमनगाचे टोक, गोवा, तेलंगण तामिळनाडूत अजून बरेच अटकेच्या रांगेत!!