वृत्तसंस्था
मुंबई : वकिलांच्या लोकल प्रवासास परवानगी देण्याचा निर्णय १ जुलैपर्यंत निर्णय घ्या, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी केली. Why lawyers are not allowed to travel by local? – High Court
यासंदर्भातील सुनावणी मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत वकिलांना लोकलने प्रवासास मनाई करण्यात आली आहे. बसच्या फेऱ्याही कमी असल्याने न्यायालयात पोचण्यासाठी वकिलांना खूप मेहनत घ्यावी लागते, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी सांगितले.
राज्य सरकारला निर्णय घेण्यासाठी थोडा वेळ दिला पाहिजे. राज्य सरकारने अनुकूल निर्णय नाही घेतला तर न्यायालय यात हस्तक्षेप करेल, असे आश्वासन खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिले. रिकाम्या लोकल जात असल्याचे आम्ही दरदिवशी न्यायालयात येताना पाहतो. मग, वकिलांना लोकलने प्रवासाची परवानगी का देत नाही? आमची ही सूचना महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना कळवा, असे न्यायालयाने मुख्य सरकारी वकील पी.ए. काकडे यांना निर्देश दिले. न्यायालयाने पुढील सुनावणी २ जुलै रोजी ठेवली.
Why lawyers are not allowed to travel by local? – High Court
महत्त्वाच्या बातम्या
- JK Leaders Meet : जम्मू-काश्मीरवर साडेतीन तास मंथन, पंतप्रधान मोदींचा फ्यूचर प्लॅन, असे आहे टॉप 10 मुद्दे
- GOOD NEWS : महाराष्ट्रात 16 हजार 500 कोटींची गुंतवणूक ; 5 हजारांपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी ; वाचा सविस्तर
- Fact Check : दक्षिण आफ्रिकेतील महिलेला एकावेळी 10 मुलं ? काय आहे सत्य;चकीत करणारे खुलासे
- India Corona Vaccination : देशात दिवसात ६० लाख जणांचे लसीकरण, महाराष्ट्र, गुजरात आघाडीवर; आतापर्यंत २.७४ कोटी नागरिकांना डोस
- बहिणीच्या तक्रारीवरून प्रसिध्द बांधकाम व्यावसायिक परांजपे बंधूंना मुंबई पोलीसांनी घेतले ताब्यात