केंद्र सरकारच्या सांगण्याप्रमाणे इम्पेरिकल डाटा देण्यात येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.The state government is only politicizing the OBC reservation; Sudhir Mungantiwar criticizes the state government and the Congress
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : आज (बुधवार) झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली आहे. ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला ट्रिपल टेस्ट करावी लागेल. केंद्र सरकारच्या सांगण्याप्रमाणे इम्पेरिकल डाटा देण्यात येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राजकीय वातावरण चांगलच तापल आहे. राज्य सरकार आणि विरोधक एकमेकांवर टीका करत आहेत.अशातच भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य सरकारवर आणि काँग्रेसवर टीका केली आहे. सदोष इम्पिरिकल डेटा ही काँग्रेसची चूक असल्याची टीका मुनगंटीवार यांनी केली आहे.
पुढे मुनगंटीवार म्हणाले की , “कोरोना काळात कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सात तारखा झाल्या. परंतु, या तारखांना राज्य सरकारचा एकही प्रतिनिधी हजर राहिला नसून राज्य सरकारने वकिलांची ‘फी’सुद्धा दिली नाही. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणावरून फक्त राजकारण करत आहे.
इम्पिरिकल डेटा जमा करून राज्य सरकारने कोर्टात जावे.तसेच आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुकांना स्थगिती द्यावी किंवा मुदतवाढ द्यावी. दरम्यान सदोष इप्मिरिकल डेटा ही काँग्रेसची चूक आहे.” अशी टीका मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली.