आमच्यात जोवर रक्ताचा एक थेंब आहे तोवर आम्ही, महाराष्ट्राचा बंगाल होऊ देणार नाही. महाराष्ट्र महाराष्ट्रच राहील”.अस देखील फडणवीस म्हणाले.Thackeray government’s hidden agenda to change the constitution – Devendra Fadnavis
विशेष प्रतिनिधी
नागपूर : “काल माननीय मुख्यमंत्र्यांनी संघराज्य व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उभं केलं आणि ही व्यवस्था बदलली पाहिजे असं सांगितलं. म्हणजे काय? भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधानच बदलण्याचे मनसुबे त्यांनी काल बोलून दाखवले. अस मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपुरात झालेल्या पत्रकार परिषदेत मांडले.
काल शिवसेनेचा दसरा मेळावा मुंबईत पार पडला. या मेळाव्यादरम्यान बोलत असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चांगलीच फटकेबाजी करत विरोधकांवर निशाणा साधला होता. या सगळ्यावर आता राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टीकास्त्र सोडत ही प्रतिक्रिया दिली.
पुढे ते म्हणाले की, काहीही झालं तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान हे बदललं जाणार नाही, ते कोणी बदलू शकणार नाही. त्यामुळे हे संविधान बदलण्याचे छुपे अजेंडे, काही कम्युनिस्ट लोकांना सोबत घेऊन आणि तशाच डाव्या विचारांच्या काही पक्षांच्या सोबतीने हा जो मनसुबा तुम्ही रचताय, तो आम्ही कधीच पूर्ण होऊ देणार नाही”.
ते आज नागपूरात माध्यमांशी बोलत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची राज्यघटना बदलण्याचे उद्धव ठाकरेंचे मनसुबे असल्याची टीका देखील त्यांनी यावेळी बोलताना केली.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, आम्हाला महाराष्ट्राचा बंगाल करायचाय, म्हणजे नक्की काय करायचंय? खंडणीबाजीमुळे बंगालमध्ये एकही उद्योग टिकलेला नाही. तुमच्या विरोधात जो बोलेल त्याचे हात पाय तोडून त्याला फासावर लटकवायचा असा महाराष्ट्र घडवायचा आहे का? आमच्यात जोवर रक्ताचा एक थेंब आहे तोवर आम्ही, महाराष्ट्राचा बंगाल होऊ देणार नाही. महाराष्ट्र महाराष्ट्रच राहील”.
Thackeray government’s hidden agenda to change the constitution – Devendra Fadnavis
महत्त्वाच्या बातम्या
- भारतीय वंशाचे रवी चौधरी पेंटागॉन मधील महत्त्वाच्या पदावर
- Congress CWC meeting : कोण होणार अध्यक्ष?अखेर हायकमांडने बोलावली बैठक ; कॉंग्रेस कार्यकारिणीची बैठक आज : ह्या मुद्द्यांवर चर्चा
- तुम्ही चिरकत रहा, आम्हाला उद्धवजींमध्ये राहुलजी एकदम स्पष्टपणे दिसू लागलेत ; नितेश राणेंचा ठाकरेंवर जोरदार प्रहार
- महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दरमहा 3000 रुपये देण्याची घोषणा