• Download App
    सुनील राऊतांची दिल्लीतली धडपड संजय राऊत यांच्या जामिनासाठी कामी येणार??|Sunil Raut's struggle in Delhi work for Sanjay Raut's bail??

    सुनील राऊतांची दिल्लीतली धडपड संजय राऊत यांच्या जामिनासाठी कामी येणार??

    प्रतिनिधी

    मुंबई : शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत हे 1034 कोटी रुपयांच्या पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात सध्या ऑर्थर रोड तुरुंगात मुक्कामाला आहेत. त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला आहे पण जामिनावर सुटका होण्याची शक्यता धुसर आहे.Sunil Raut’s struggle in Delhi work for Sanjay Raut’s bail??

    या पार्श्वभूमीवर त्यांचे बंधू आमदार सुनील राऊत यांना माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल अचानक मातोश्रीवर बोलवून घेतले. त्यांच्याशी काही चर्चा केली आणि सुनील राऊत हे कालच मातोश्रीतून बाहेर पडून परस्पर दिल्लीला पोहोचले. ते तेथे संजय राऊत यांच्या जामीन नावाच्या मुद्द्यावर वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करायला गेले असल्याचे सांगितले जात असले तरी काही वरिष्ठ भाजपने त्यांची ते संपर्कात असल्याचेही बोलले जात आहे. सुनील राऊत यांची ही कायदेशीर आणि राजकीय धडपड संजय राऊत यांच्या जामिनासाठी कामी येणार का?, हा खरा प्रश्न आहे.



    सुनील राऊत यांच्या आधी मातोश्रीवर जाणे आणि नंतर तेथून तडक निघून दिल्लीला पोहोचणे यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी संजय राऊत यांच्यासाठी काही दिल्लीतील भाजपच्या नेत्यांची तडजोड केली आहे का? अशी देखील चर्चा सुरू झाली आहे.

    अर्थात प्रत्यक्षात संजय राऊत यांच्या जामीन अर्ज कोर्टात आहे. कोर्ट त्यावर केव्हा निर्णय घेते याला विशेष महत्त्व आहे. तो घेण्यासाठी दिल्लीतील कोणते वरिष्ठ वकील मदत करतात अथवा कोणत्या राजकीय वर्तुळातून राऊत यांना मदत होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे आणि त्यावरच खरंच उद्धव ठाकरेंनी संजय राऊत यांच्यासाठी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची काही तडजोड केली आहे का?, हे पण स्पष्ट होणार आहे.

    Sunil Raut’s struggle in Delhi work for Sanjay Raut’s bail??

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    शेती भूषण दादा लाड, भारतभूषणदासजी महाराज यांना जनकल्याण समितीचा श्रीगुरुजी पुरस्कार जाहीर

    देवेंद्र फडणवीसांचा “अधिकार” नाकारून शरद पवार आपल्याला हवे तसे विलीनीकरण पुढे रेटू शकतील??

    पुण्याच्या भविष्यासाठी निर्णायक पाऊल, पुरंदर विमानतळाला गती; 1216 आर हेक्टर जमिनीची संयुक्त मोजणी करून शासनाला अहवाल देण्याचे निर्देश