प्रतिनिधी
मुंबई : एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरी नंतर प्रत्यक्ष विधानसभा सदनात शक्ती परीक्षेची वेळ आली तर नेमके कोण काय करणार हा प्रश्न सर्वात कळीचा आहे आणि महाराष्ट्राचे राजकीय भवितव्य घडविणारा आहे. Shivsena splits : what will happen if majority is to be proved on the floor of the house??
एकनाथ शिंदे यांनी 35 आमदारांना सोबत घेऊन बंडखोरी केली आहे. त्यामुळे सध्या शिवसेनेकडे अवघे 20 आमदार उरले आहेत, हे आकडे बातम्यांमध्ये वेगवेगळे आहेत. पण जर एकनाथ शिंदे यांचे बंड यशस्वी करण्यात भाजपाला यश आले, तर भाजपाला सरकार स्थापन करण्यासाठी अनेक संसदीय आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे.
– पक्षांतर बंदी कायद्याने अडचणी
सध्या एकनाथ शिंदे यांच्याकडे 35 आमदार आहेत. जर भाजपाला सरकार स्थापन करायचे असेल तर शिंदे यांना दोन तृतीयांश आमदार सोबत घ्यावे लागतील, त्याकरता शिंदे यांना आणखी 2 आमदार सोबत घेऊन बंडखोरीसाठी 37 आमदार संख्या तयार करावी लागेल. त्यानंतर त्यांचा स्वतंत्र गट निर्माण होईल, तरच त्यांना पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू होणार नाही. विधानसभेत अविश्वास ठराव आला तर हा स्वतंत्र गट भाजपाला पाठिंबा मिळेल आणि भाजपचे सरकार येईल.
– शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांना विधानसभा गटनेते पदावरून हटवून अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली आहे. तसे पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे शिवसेनेने दिले आहे. मात्र, त्यावर नेमक्या किती आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत? याचे वेगवेगळ्या बातम्यांमध्ये वेगवेगळे आकडे आहेत.
– विधानसभेत अविश्वास ठराव भाजप आणेल, हा अविश्वासाचा ठराव जरी सध्या अध्यक्ष नसला तरी उपाध्यक्षाच्या समोर आणता येऊ शकतो. संविधान कलम 180 अंतर्गत उपाध्यक्षांना अधिकार देण्यात आला आहे.
– अविश्वास ठराव शक्य
– एकदा का अविश्वास ठराव आणला आणि सरकार कोसळले, तर पुढे भाजपचाच अध्यक्ष होईल आणि पुढे बंडखोर आमदारांच्या गटाला अध्यक्ष मान्यताही देऊ शकतात किंवा त्यांना राजीनामा द्यायला लावतील आणि ते पुन्हा निवडून येतील. हे कर्नाटकात येडियुरप्पा सरकारच्या वेळी घडले आहे.
– मध्य प्रदेशात काँग्रेसच्या आमदारांनी राजीनामा देऊन कमलनाथ सरकार अल्पमतात आणले. नंतर त्यांनी निवडणूक लढवून भाजपच्या चिन्हावर ते निवडून आले, त्यानंतर भाजपचे शिवराज सिंह सरकार आले.
– १९९१ साली छगन भुजबळ शिवसेनेतून बाहेर पडले तेव्हा त्यांच्या सोबत १८ आमदार शिवसेनेतून फुटले होते, मात्र तेव्हाही पक्षांतर्गत कायदा होता, मात्र त्यावेळी एक तृतीयांश आमदार संख्या आवश्यक होती, त्यांना विधानसभा अध्यक्ष मधुकर चौधरी यांनी मान्यता मिळाली होती.
– त्याही आधी 1978 साली काँग्रेसमधून शरद पवार हे बाहेर पडले, तेव्हा त्यांच्यासोबत 35 आमदार होते, त्यांनी थेट स्वतंत्र पक्ष स्थापन करून जनता पक्षाच्या सरकार स्थापन केले होते.
Shivsena splits : what will happen if majority is to be proved on the floor of the house??
महत्वाच्या बातम्या
- विधान परिषद निवडणूक : इंदिराजी – राजीवजींच्या काळातले “द्रष्टेपण” 2022 मध्ये सिद्ध!!
- महाविकास आघाडीत असंतोषाचा स्फोट; भाजपला विधानसभेत 134 आमदारांचे मताधिक्य!!
- विधान परिषद निवडणूक : फडणवीसांची चाणक्यगिरी; तिघांचे भांडण एकाचा लाभ!!
- विधान परिषद : महाविकास आघाडीला फडणवीसांचा पुन्हा धोबीपछाड; काँग्रेसचे भाई जगताप पराभूत भाजपचे प्रसाद लाड विजयी!!