• Download App
    संजय राऊतांचा जामीनासाठी न्यायालयात अर्ज, गुरूवारी होणारी सुनावणी? Sanjay Raut's application to court for bail

    संजय राऊतांचा जामीनासाठी न्यायालयात अर्ज, गुरूवारी होणारी सुनावणी?

    प्रतिनिधी

    मुंबई : मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीच्या ताब्यात असलेल्या शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी जामीनासाठी अर्ज केला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएल न्यायालयात त्यांनी हा अर्ज दाखल केला असून या अर्जावर गुरूवारी सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. खासदार संजय राऊत यांना गोरेगाव पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी ईडीने मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक केली आहे. Sanjay Raut’s application to court for bail

    सध्या राऊत ऑर्थर रोड तुरूंगात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने १९ सप्टेंबरपर्यंत कोठडी सुनावण्यात आली आहे. पत्राचाळ प्रकरणात शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना ३१ जुलै रोजी ईडीने अटक केली होती. या प्रकरणी त्यांनी न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. यानंतर राऊतांची रवानगी ऑर्थर रोड कारागृहात करण्यात आली आहे. यावेळी त्यांना न्यायालयाने तुरूंगात घरचं जेवणं आणि औषधे पुरवण्याची मुभा दिली होती.

    पत्राचाळ घोटाळ्यात शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचा हात असल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. संजय राऊत यांचे बंधू प्रवीण राऊत हे पत्राचाळ विकासाचे काम पाहत होते. पत्राचाळ गैरव्यवहार प्रकरणात ईडीने संजय राऊत यांच्या पत्नीची देखील चौकशी सुरू केली होती, तसेच राऊत यांचा निकटवर्तीय प्रवीण राऊत यांना देखील अटक करण्यात आली होती.

    प्रवीण यांच्या मदतीने राऊत यांनी हा गैरव्यवहार केला. यानंतर मनी लॉंड्रिंगची रक्कम तपासण्याचे काम सुरू असल्याचे ईडीकडून सांगितले जात आहे. या व्यवहारात प्रवीण राऊत यांनी मिळालेली रक्कम संजय राऊत यांच्या पत्नीच्या बॅंक खात्यात वर्ग केली आहे. तसेच त्यातून राऊत यांनी अलिबागमध्ये जमीन खरेदी केल्याचा आरोप देखील ईडीने केला आहे.

    Sanjay Raut’s application to court for bail

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    शेती भूषण दादा लाड, भारतभूषणदासजी महाराज यांना जनकल्याण समितीचा श्रीगुरुजी पुरस्कार जाहीर

    देवेंद्र फडणवीसांचा “अधिकार” नाकारून शरद पवार आपल्याला हवे तसे विलीनीकरण पुढे रेटू शकतील??

    पुण्याच्या भविष्यासाठी निर्णायक पाऊल, पुरंदर विमानतळाला गती; 1216 आर हेक्टर जमिनीची संयुक्त मोजणी करून शासनाला अहवाल देण्याचे निर्देश