विधिमंडळातून भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाला घटनाबाह्य ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले आहे. असे असले तरी निकालाच्या आधी शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत त्याचे समर्थनच केले होते. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी राज्य सरकारच्या वाईन विक्रीच्या निर्णयावरही भाष्य केले. Sanjay Raut Says Danger to Democracy Is not the suspension of 12 BJP MLA, But Pending File Of 12 MLC by Governor
वृत्तसंस्था
मुंबई : विधिमंडळातून भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाला घटनाबाह्य ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले आहे. असे असले तरी निकालाच्या आधी शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत त्याचे समर्थनच केले होते. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी राज्य सरकारच्या वाईन विक्रीच्या निर्णयावरही भाष्य केले.
वाईन विक्रीवर
राऊत म्हणाले होते की, यासंदर्भात कोण काय करतात ते मला माहित नाही. वाइन ही शेतकरी पिकवत असलेल्या फळापासून बनणारे उत्पादन आहे. मद्याचा दर्जा आहे का हे मला माहीत नाही, जर असेल तर देशामध्ये दारू बंदी आहे का? मी कोणाला समर्थन करत नाही. मात्र सरकारने वाईन विक्रीला सवलत दिली आहे. सुपर मार्केट असेल त्याला राजकीय पक्ष विरोध करत आहेत. ते शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत. एक्स्पोर्ट उत्पादन वाढले तर चांगल्या प्रकारे शेतकऱ्यांना उत्पादनात मिळेल म्हणजेच द्राक्ष चिकू पेरू शॉप असे अनेक धान्य उत्पादनातून वाइन बनवली जाते आणि त्यातून शेतकऱ्यांचा उत्पादनदेखील वाढत आहे, ते लक्षात घेणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळू शकतो, यातून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती चांगली होऊ शकते. शेतकऱ्यांच्या हिताचे संबंध आहे राजकीय पक्ष आता ह्या क्षणी टीकाटिपणी करत आहेत, त्यांनी थोडंसं शतकऱ्यांचा आर्थिक गणित समजून घ्यावं. नाहीतर हे शेतकऱ्यांच्या हिताचं नाही. आणि तुम्ही शेतकऱ्यांच्या विरोधात उभे आहात. आधीच मर्कट त्यात मद्य प्यायलेले अशी एक म्हण आहे. महाराष्ट्राला संस्कृती संस्कार आहेत आणि महाराष्ट्राने काय व्हावं काय घडावं याचा निर्णय घेण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात, माननीय शरद पवार समर्थ आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय आहेत आणि ते धाडसाने घ्यावे लागतात.
डेंजर टू डेमोक्रसी
राऊत पुढे म्हणाले की, डेंजर टू डेमोक्रसी सध्या देशामध्ये एक विषय सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेतून बेशिस्त वर्तन करणाऱ्या बारा आमदारांचं निलंबन करण्यात आलेला आहे. लोकशाही वाचविण्यासाठी हे निलंबन करण्यात आलेलं आहे. राज्यपालांनी बारा विधानसभा सदस्यांच्या फायली राजकीय दबावाखाली दाबून ठेवलेल्या आहे. त्याला डेंजर टू डेमॉक्रसी म्हणावं लागेल परंतु याच्यावर कुठलंही न्यायालय ठामपणे आदेश द्यायला तयार नाही .पण विधानसभेच्या हक्कांवर ती जर एखादा न्यायालय बोलत असेल तर ते डेंजर टू डेमोक्रसी असेल.
नाना पटोलेंवर
संजय राऊत म्हणाले की, हे सगळे निर्णय दिल्लीत घेतले जातात. नाना पटोले राज्याचे अध्यक्ष आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा विषय वेगळा असतो. विधानसभा लोकसभा संदर्भात निर्णय कुठले घ्यायचे आहे यासंदर्भात आम्ही केंद्रीय नेतृत्वाशी नक्कीच चर्चा करू आणि आमचा त्यांच्याशी संपर्कदेखील आहे, नानांना हे माहितीदेखील आहे.
उत्पल पर्रीकरांना पाठिंबा
राऊत पुढे म्हणाले की, उत्पल पर्रीकर यांच्याकडे पणजीपुरतं पाहू नका. उत्पल पर्रीकर हे देशातल्या राजकारणामध्ये जो घाणेरडे प्रवाह चालू झाला आहे, भ्रष्टाचारी व्यभिचारी यांना तिकिट द्यायचं त्याच्याविरुद्ध उत्पल पर्रीकर आहेत देशाचं राजकारण स्वच्छ करण्यासाठी मोदी आले होते परंतु त्यांच्याच पक्षाने गोव्यामध्ये ज्या लोकांना तिकीट दिलं. खरतर त्यांच्याच पक्षातल्या नेत्यांनी मोदीजींचा पराभव केला आहे.