कोरोना संकटाच्या काळात म्युकरमायकोसिस आजार वाढला आहे. राज्य सरकार या आजाराबाबत मदतीच्या नुसत्याच घोषणा करत आहे. या आजाराचा समावेश महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं. पण याबाबत अद्याप शासन आदेश निघालेला नाही. राज्य सरकार मदतीच्या नुसत्याच घोषणा करत आहे,असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे. Raju Shetty targets state govt, Mere announcement of help for mucomycosis
प्रतिनिधी
मुंबई : कोरोना संकटाच्या काळात म्युकरमायकोसिस आजार वाढला आहे. राज्य सरकार या आजाराबाबत मदतीच्या नुसत्याच घोषणा करत आहे. या आजाराचा समावेश महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं. पण याबाबत अद्याप शासन आदेश निघालेला नाही. राज्य सरकार मदतीच्या नुसत्याच घोषणा करत आहे,असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
शेट्टी म्हणाले,कोरोना नंतर होणाºया म्युकरमायकोसिस या आजारावरील उपचार जनआरोग्य योजने अंतर्गत होईल अशी घोषणा आरोग्य मंत्र्यांनी करून 4 दिवस झाले. अद्याप शासन निर्णय झालेला नाही.खासगी दवाखाने उपचारासाठी 10 लाख पॅकेजची मागणी करतात. इंजेक्शनचा प्रचंड तुटवडा आहे,काळा बाजार होतोय. सर्वसामान्य, गोरगरीब आपला जीव गमावतायत. एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये गेल्या 2 दिवसात 4 रुग्णांनी जीव गमावला,5 रुग्ण अत्यावस्थ आहेत. शासन निर्णय होणार कधी? अजून किती लोकांचा बळी घेणार आहात?
म्युकरमायकोसिस या आजाराचा समावेश राज्य सरकारच्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत करण्यात आला आहे,अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी चार दिवसांपूर्वी दिली होती. मात्र, राज्यात या आजाराचे रुग्ण वाढत असूनही त्याबाबतचा आदेश निघालेला नाही.
Raju Shetty targets state govt, Mere announcement of help for mucomycosis
महत्त्वाच्या बातम्या
- Coronavirus Vaccine राज्यात आज आणि उद्या लसीकरण नाही; कोविन अँप अपडेशनसाठी बंद राहणार
- बहुधर्मी आसामच्या मुख्यमंत्र्यांचे बांगलादेशाच्या पंतप्रधानांकडून अभिनंदन; मोदींच्या विकासवादी मार्गाने चालण्याची हेमंत विश्वशर्मांची ग्वाही
- वैकुंठ स्मशानभूमीत महिला करतात अंत्यसंस्कार ; कोरोनाच्या संकटात 15 जणींचा समाजाला मोठा हातभार
- अँग्री यंग मॅन अमिताभ बच्चन व्यथित; ब्लॉगवरील रसिकांच्या टोकदार कमेंटचा परिणाम
- आनंदाची बातमी : केंद्र सरकारतर्फे राज्यांना आणखी १९२ लाख लशीचे डोस मोफत
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा सरन्यायाधीशांचा प्रस्ताव