नवी दिल्ली – केंद्र सरकारचा सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट देशासाठी “राष्ट्रीय महत्त्वाचा आवश्यक प्रकल्प” आहे. नियमांमध्ये राहून तेथील काम चालू आहे. ते थांबविता येणार नाही, अशा शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टच्या विरोधकांना चपराक हाणली. जिथे देशाच्या सार्वभौम संसदेचे कामकाज चालणार आहे. जनतेच्या व्यापक हितासाठी तो आवश्यक प्रकल्प आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. Project of national importance’: Delhi High Court junks plea to halt Central Vista
अनुवादक अन्या मल्होत्रा आणि इतिहासकार, डॉक्युमेंटरी फिल्ममेकर सोहेल हाश्मी यांनी सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टच्या बांधकामाविरोधात याचिका दाखल केली होती. कोविड महामारीच्या संकटकाळात या खर्चिक प्रोजेक्टची देशाला गरज नाही. त्याचे काम थांबवावे, असे याचिकेत म्हटले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टला सुप्रिम कोर्टाने मंजूरी दिली आहे. प्रोजेक्टवर काम करणारे कर्मचारी त्याच परिसरात राहतात. कोविड नियमावलीचे पालन करून काम नियोजित वेळेत सुरू आहे. ते नियोजित वेळत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. ते काम थांबविता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योति सिंग यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांनी सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट विरोधात सार्वजनिक हिताची पीआयएल दाखल केली आहे. पीआयएल एक गंभीर प्रक्रिया आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांचा हेतू तसा नाही, असे खंडपीठाने त्यांना सुनावले आणि त्यांना १ लाखांचा दंड ठोठावला.
Project of national importance’: Delhi High Court junks plea to halt Central Vista
महत्त्वाच्या बातम्या
- महाराष्ट्रात पत्रकारांना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा मिळेना, केंद्राकडून आणि उत्तर प्रदेशात पत्रकारांना आर्थिक मदत देणे सुरूही
- नवीन पटनाईक यांनी ओडिशाची ओळख बदलली, सर्वाधिक गरीब राज्य ते संकटाशी यशस्वी मुकाबला, आता आपत्तीशी लढण्यासाठी घर घर योध्दा
- लॉकडाऊन सदृश्य निर्बंध पुन्हा वाढविले; मात्र पॉझिटिव्हिटी दर कमी असल्यास दुकानांच्या वेळा दुपारी दोनपर्यंत
- केंद्र सरकार जुलैअखेरपर्यंत २० ते २५ कोटी कोविड प्रतिबंधक लसीचे डोस मिळविणार; दरमहा संख्येत वाढही करणार
- कोविडच्या तिसऱ्या लाटेलाही तोंड देण्यास देश सज्ज; सार्वत्रिक लसीकरणाची योजना वास्तवात आणू; विज्ञान तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा निर्वाळा