• Download App
    पेट्रोल - डिझेल उत्पादन शुल्काच्या घटीनंतर खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क, कृषी उपकरही रद्द!!Petrol - Import duty on edible oils, agricultural cess canceled after reduction of diesel excise duty !!

    महागाईला लगाम : पेट्रोल – डिझेल उत्पादन शुल्काच्या घटीनंतर खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क, कृषी उपकरही रद्द!!

    प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : वाढत्या महागाईतून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस सिलिंडरनंतर आता खाद्यतेलही स्वस्त होणार असल्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत. सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात सूट दिली आहे. Petrol – Import duty on edible oils, agricultural cess canceled after reduction of diesel excise duty !!



    दोन वर्षे किंमती वाढण्यापासून दिलासा 

    केंद्र सरकारने सूर्यफुलासह सोयाबीनच्या आयातीवरील सीमाशुल्क हटविल्याने देशातील खाद्यतेलाच्या किंमती अटोक्यात येणार आहे. इंधनावर आकारण्यात येणाऱ्या रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या उपकरात पेट्रोलमध्ये ८ रूपये आणि डिझेलमध्ये ६ रूपयांची कपात करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता खाद्यतेल स्वस्त होणार आहे. सरकारने दरवर्षी २० लाख टन कच्च्या सोयाबीन आणि सूर्यफुल तेलाच्या आयातीवर सीमा शुल्क आणि कृषी उपकरांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत पायबंद घातला आहे. त्यामुळे साधारण 2 वर्षे तरी तेलाच्या किंमती वाढणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.

    किरकोळ बाजारातील ग्राहकांना दिलासा

    देशांतर्गत बाजारात खाद्यपदार्थ्यांच्या वाढत्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारने सूर्यफुल आणि सोयाबीन तेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी या दोन्ही तेलाच्या आयातीवरील आयात शुल्क 2 वर्षांसाठी पूर्णपणे रद्द केले आहे. यासह कृषी विकास म्हणून आकारण्यात येणारा ५ % सेस काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती कमी होणार असून त्याचा परिणाम थेट किरकोळ बाजारातील ग्राहकांना होणार आहे.

    Petrol – Import duty on edible oils, agricultural cess canceled after reduction of diesel excise duty !!

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana : केंद्राची पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेला मंजुरी; कमी कृषी उत्पादन असलेल्या 100 जिल्ह्यांवर लक्ष; 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा

    RBI Governor : सरकार व्याजदरात आणखी कपात करू शकते; RBI गव्हर्नर म्हणाले- GDP डेटामध्ये मंदी असल्यास कमी केले जाऊ शकतात व्याजदर

    केंद्रात INDI आघाडीची बैठक बोलावण्याचा काँग्रेसचा संकल्प; त्या उलट महाराष्ट्रात बैल आणि तुतारी वरून काँग्रेस -‌ राष्ट्रवादीत संघर्ष!!