विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर गेल्या काही वर्षात देशात कोणतीही घटना घडली की उठ सुट पुरस्कार वापसीची मोहीम चालवणाऱ्या आणि तशा धमक्या देणाऱ्या मनमानी प्रवृत्तींना चाप लावण्यासाठी संसदीय समितीने काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. यामध्ये पुरस्कार स्वीकारतानाच संबंधित पुरस्कार्थी देशातल्या कुठल्याही घटनेचा या पुरस्काराशी बादरायण संबंध लावून पुरस्कार वापसी करणार नाही, अशी शपथ पुरस्कार्थीकडून लिहून घेतली जावी, अशी शिफारस संसदीय समितीने केली आहे. या संसदीय समितीत लोकसभेचे 21 आणि राज्यसभेचे 10 अशा सर्वपक्षीय खासदारांचा समावेश आहे. YSR काँग्रेसचे व्ही. विजय साई रेड्डी या संसदीय समितीचे अध्यक्ष आहेत.Parliamentary committee restricted award returning agitators from doing so
गेल्या काही वर्षात पुरस्कार वापसीचे प्रकार अनेक वेळा घडले आहेत. देशात वेगवेगळ्या मुद्यांवर आणि वादामुळे पुरस्कार वापसीची प्रकरणं घडली आहे. मणिपूरमध्ये सध्या हिंसाचार सुरु आहे. हा हिंसाचार लवकर थांबला नाही तर पुरस्कार पुरस्कार वापसी करण्याची धमकी मणिपूरच्या अॅथलिट्सने दिली आहे. याआधी भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आणि भाजेपी खासदार बृजभूषण सिंह यांच्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या भारतीय कुस्तीपटूंनी ऑलिंपिक पदके गंगा नदीत फेकण्याचा इशारा दिला होता. यासाठी कुस्तीपटू हरिद्वार इथे गेले होते. याआधीही अशा अनेक घटना घडल्या होत्या. पण भविष्यात असे प्रकार होऊ नयेत यासाठी पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीकडून फॉर्म भरुन घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
संसदीय समितीने ही शिफारस केली आहे. शिफारशीनुसार पुरस्कार परत करण्यासारखी परिस्थिती टाळण्यासाठी सांस्कृतिक संस्था आणि अकादमींनी पुरस्कार घेणाऱ्या व्यक्तीकडून शपथ घेतली पाहिजे. पुरस्कार वापसी हा देशाचा अपमान असून यामुळे पुरस्कारांची प्रतिष्ठा खराब होत आहे. सरकारने एक अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे, ज्यात पुरस्कार देण्यापूर्वी कलाकार, लेखक आणि इतर विचारवंतांची संमती घेतली जाईल की ते भविष्यात पुरस्कार परत करणार नाहीत.
पुरस्कार देण्यात येणाऱ्या व्यक्तीकडून शपथपत्र भरुन घेण्यात यावं आणि संमतीशिवाय त्या व्यक्तीला पुरस्कार परत करता येणार नाही अशी तरतूद असावी असं संसदीय समितीने म्हटलं आहे. 2005 प्रसिद्ध लेखक कलबुर्गी यांची हत्या झाल्यानंतर पुरस्कार परत करणाऱ्यांची रिघच लागली होती. या प्रकरणाचाही संसदीय समितीने आपल्या अहवालात उल्लेख केला आहे.
हा लोकशाही देश आहे, आपल्या राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलं आहे, आंदोलन करण्याचे स्वातंत्र्यही संविधानाने दिले आहे, पण पुरस्कार वापसी हा एक ट्रेंड होत असल्याचं संसदीय समितीने म्हटलं आहे. ज्या मुद्द्यांवर पुरस्कार परत करण्यात येतात, त्या मुद्दयावर सरकारने तात्काळ खुलासा करावा आणि ते सोडवण्याच्या दिशेने काम केले पाहिजे. त्यामुळे पुरस्कार वापसीचा प्रश्न सुटू शकतो, असंही समितीने म्हटलं आहे.
त्यामुळे भविष्यात अशा गोष्टी टाळण्यासाठी पुरस्कार देणअयाआधीच त्या व्यक्तीकडून पुरस्कार परत करणार नाही अशी शपथ घेतली पाहिलजे, जेणेकरून राजकीय मुद्द्याचं कारण पुढे करता येणार नाही. साहित्य अकादमी आणि इतर पुरस्कार देणाऱ्या अकादमी या बिगर राजकीय संस्था असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे इथे राजकारणाला थारा नाही. असे करणाऱ्यांना कोणत्याही ज्युरीमध्ये ठेवू नये किंवा कोणत्याही महत्त्वाच्या पदावर नामनिर्देशित करू नये अशी शिफारसही संसदीय समितीने केली आहे.
Parliamentary committee restricted award returning agitators from doing so
महत्वाच्या बातम्या
- आप नेते सत्येंद्र जैन यांना अंतरिम जामीन मंजूर, मनी लाँड्रिंगचे गंभीर आरोप
- गडकरी म्हणाले- मतदार हा हुशार आहे, लोभी नाही; घरोघरी मटण वाटले, तरीही आम्ही निवडणूक हरलो
- मणिपूरवर चर्चा न झाल्याने जया बच्चन संतापल्या, नेत्यांनी चर्चा न करणे लाजिरवाणे असल्याची टीका
- पोस्टरवरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पंखांना छाट; हा तर खरा थोरल्यांनाच भाजप श्रेष्ठींनी लावलेला चाप!! घेतला भाजप कार्यकर्त्यांचा क्लास!!