Mansoon Session 2021 : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज अखरेचा दिवस आहे. 5 आणि 6 जुलै असे दोनच दिवस हे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय झाला आहे. दरम्यान, आज शिवसेनेचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्यांविरोधात राज्य सरकारची तीन कृषी विधेयके मांडली. ही विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत. मागच्या सात महिन्यांहून जास्त काळ दिल्लीत शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. आता केंद्राच्या या कायद्यामध्ये राज्य सरकारने सुधारणा करून नवीन कृषी विधेयके सभागृहाच्या पटलावर ठेवली आहेत. त्या आधी आज सकाळी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकांना मंजुरीही मिळाली आहे. या कृषी विधेयकांत काय आहे, केंद्राच्या कायद्यापेक्षा यात वेगळ काय आहे, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता सर्वांनाच आहे. येथे थोडक्यात माहिती देत आहोत. Mansoon Session 2021 Know How State Farm Bills Are Different Than Central Govt Read in details
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज अखरेचा दिवस आहे. 5 आणि 6 जुलै असे दोनच दिवस हे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय झाला आहे. दरम्यान, आज शिवसेनेचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्यांविरोधात राज्य सरकारची तीन कृषी विधेयके मांडली. ही विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत. मागच्या सात महिन्यांहून जास्त काळ दिल्लीत शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. आता केंद्राच्या या कायद्यामध्ये राज्य सरकारने सुधारणा करून नवीन कृषी विधेयके सभागृहाच्या पटलावर ठेवली आहेत. त्या आधी आज सकाळी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकांना मंजुरीही मिळाली आहे. या कृषी विधेयकांत काय आहे, केंद्राच्या कायद्यापेक्षा यात वेगळ काय आहे, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता सर्वांनाच आहे. येथे थोडक्यात माहिती देत आहोत…
दोन महिने सर्व क्षेत्रांतून अभिप्राय मागवणार
या अधिवेशनात राज्य सरकारचे नवे कृषी कायदे मंजूर होण्याची काँग्रेसची इच्छा होती. आता हा कायदा सभागृहाच्या पटलावर मांडण्यात आला आहे. त्यावर आता सर्व क्षेत्रांतून अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत. दादाजी भुसे म्हणाले की, राज्यातील विविध संघटना, सर्वसामान्य जनता व तज्ज्ञांना या नव्या कृषी कायद्यांवर अभिप्राय देता यावा यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहेत. त्यांच्या सूचना, हरकतींचा विचार करून ते अंतिम होतील.
ही आहेत राज्याची तीन कृषी विधेयके
1. जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा अधिनियम 2021,
2. शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण आश्वासित किंमत शेतीसेवा विषयक करार) महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2021
3. शेतकरी उत्पादन व्यापार व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, 2020
व्यापारी आणि शेतकऱ्यांत झालेल्या कराराच्या अटीनुसार, ठरलेल्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत व्यवहार पूर्ण केला नाही, तर तो शेतकऱ्यांचा छळ समजला जाईल. त्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा सुनावण्याची तरतूद राज्य सरकारने तयार केलेल्या कृषी विधेयकात आहे. केंद्रीय कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारी विधेयके आणल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे नियमन, साठा यावर निर्बंधांचे अधिकार फक्त केंद्राला होते. मात्र, राज्य सरकारने असे अधिकार राज्यालाही असतील, अशी सुधारणा या विधेयकातून केली आहे.
महत्त्वाच्या तरतुदी कोणत्या?
एमएसपीचा समावेश
एमएसपी अर्थात किमान आधारभूत किंमतीची तरतूद केंद्रीय कायद्यात नसल्याचे सांगत एमएसपीची तरतूद प्रामुख्याने केल्याचे दादाजी भुसे यांनी सभागृहात सांगितले. यात राज्य सरकारने ‘एपीएमसी कायद्यानुसार किमान आधारभूत किंमत मिळावी, यासाठी बाजार समितीने अपेक्षित व्यवस्था उभी करणे, हे बाजार समितीचे कर्तव्य असेल,’अशी सुधारणा केली आहे.
परवानाधारकांनाच पीक खरेदीची मुभा
महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात नव्या कृषी विधेयकांवर बोलताना म्हणाले की, केंद्राच्या कायद्यानुसार शेतमालाची खरेदी पॅनकार्ड असणारी कोणतीही व्यक्ती करू शकते. केंद्राने लायसन्स व्यवस्था संपुष्टात आणली. पण यामुळे नाशिकमध्ये अनेक फसवणुकीची प्रकरणे घडली आहेत. यामुळे महाराष्ट्राने राज्यात कोठेही शेतमालाचा व्यापार किंवा शेतमालाची खरेदी- विक्री करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडून परवाना घेणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांना फसवणूक करता येणार नाही.
व्यापाऱ्याने फसवणूक केली तर काय?
बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, केंद्राच्या कायद्यात व्यापाऱ्याच्या व्यवहारावर शेतकऱ्याला काही तक्रार द्यायची असेल तर केंद्राच्या कायद्यानुसार, त्यांना महसूल उपविभागीय अधिकारी वा अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाण्याची मुभा आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या कायद्यात व्यापारी परवानाधारक असल्यामुळे सक्षम प्राधिकरणासमोर दाद मागण्याचा मार्ग खुला करण्यात येत आहे. ही दाद मग सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही मागता येऊ शकेल.
शुल्क वसुली
केंद्रीय कृषी कायद्यानुसार व्यापारी क्षेत्रातील खरेदी-विक्रीवर राज्याच्या कायद्याप्रमाणे बाजार फी किंवा लेव्ही, अशा नावाने कोणतीही फी वसूल करता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. राज्याच्या कृषी विधेयकात मात्र यात बाजार समिती आवारातील खरेदी-विक्रीव्यतिरिक्त इतर व्यवहारांवर राज्य शासन बाजार फी, सेस किंवा लेव्ही वसूल करणार नाही, अशी सुधारणा केली आहे.
Mansoon Session 2021 Know How State Farm Bills Are Different Than Central Govt Read in details
महत्त्वाच्या बातम्या
- Mansoon session 2021 : केंद्राच्या कृषी कायद्याला राज्य सरकारकडून ठेंगा, कृषिमंत्री दादाजी भुसेंनी मांडली 3 विधेयके
- Mansoon session 2021 : प्रतिविधानसभेवर माइक काढून घेत मार्शलची कारवाई; फडणवीस म्हणाले, ही तर आणीबाणी!
- Exclusive : कृषी कायद्यांना राज्यांचा विरोध म्हणजे निव्वळ बुद्धिभेद, भाजप कुठे कमी पडलं? वाचा सविस्तर…
- जर्मनीने डेल्टा व्हेरिएंटने प्रभावित भारतीय प्रवाशांवरील बंदी उठवली, ब्रिटनसह अनेक देशांचाही समावेश
- भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाचा शिवसेनेला आनंद, पण त्यांची ताकद घटणे हे पवारांच्या पथ्यावर पडणे उध्दव ठाकरेंना परवडेल का…??